HW News Marathi
महाराष्ट्र

मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांबाबत महाविकास आघाडीची भूमिका दुटप्पी – फडणवीस 

मुंबई | देशात शेतकऱ्यांकडून कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला आणि भारत बंदला महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा आहे. यावर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टिका केली आहे. मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांबाबत महाविकास आघाडीची भूमिका दुटप्पी आहे असा आरोप आता देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. तसंच शरद पवार यांनी २०१० मध्ये लिहिलेल्या पत्राचंही उदाहरण त्यांनी दिलं आहे.

शरद पवार यांनी सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी APMC कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे असं म्हटलं आहे हे उदाहरणही त्यांनी दिलं. ऑगस्ट २०१० मध्ये शरद पवार यांनी लिहिलेलं पत्र हे देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचूनही दाखवलं. शरद पवार यांनी कायद्यांना विरोध दर्शवलेला नाही फक्त काही तत्त्वांना विरोध दर्शवला आहे असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

शरद पवार यांच्या आत्मचरित्र प्रसिद्ध झालं आहे. त्यामध्येही शेतकऱ्यांबाबतचं जे वक्तव्य शरद पवार यांनी केलं आहे ते देखील फडणवीस यांनी वाचून दाखवलं आहे. दरवर्षी देशात ५५ हजार कोटींचा शेतमाल वाया जातो. ही मोठी हानी आहे. शेतमाल हा फक्त APMC मध्येच विकला गेला पाहिजे हा नियम आता बदलला जावा अशी मागणी शरद पवार यांच्या आत्मचरित्रातही आहे असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

शिवसेनेने तर फळं आणि भाजीपाला नियनमुक्त करण्याला समर्थन दिलं होतं. आजही ते नियमन मुक्त आहे असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. एपीएमसीमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय कसा होतो आणि काय मार्ग काढला पाहिजे हे खासदार विनायक राऊत यांनीही चर्चा केली होती. आता विरोधाला विरोध म्हणून विरोधक विरोध दर्शवत आहेत असाही आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. जे जे पक्ष भारत बंदला पाठिंबा देत आहेत ते बहती गंगामें हात धोना या म्हणीला अनुसरुन वागत आहेत असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

महाराष्ट्रात हे कायदे गेल्या अनेक वर्षांपासून हे कायदे लागू आहेतच. त्यामुळे मला असं वाटतं की मोदी सरकारचा विरोध करायचा म्हणून शेतकऱ्यांविषयीच्या कायद्यांचा निषेध केला जातो आहे असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. देशात एक अराजकाचं वातावरण तयार करायचं म्हणून ही परिस्थिती निर्माण केली गेली आहे असाही आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

राज्यातील कीर्तनकारांना महिन्याला 5 हजार मिळणार! ठाकरे सरकारचा निर्णय

News Desk

इमारत कोसळून ८ ठार, ३५ ढिगा-याखाली

News Desk

CETचं वेळापत्रक जाहीर ; वाचा सविस्तर वेळापत्रक

swarit