मुंबई | ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्व पक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सर्व पक्षीय बैठकीनंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात बंद दाराआड 10 मिनिटं चर्चा झाली. या बैठकीत राजकीय विषयावर चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येतं. त्यानंतर फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या 15 मिनिटं चर्चा झाली. दोन्ही नेत्यांमध्ये बंद दाराआड चर्चा झाली. विशेष म्हणजे राणेंच्या अटक नाट्याला दोन दिवस होत नाही तोच फडणवीस-ठाकरेंमध्ये चर्चा झाल्याने तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. आधी फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये बंद दाराआड चर्चा झाली. त्यानंतर फडणवीस आणि मुख्यमंत्र्यांमध्येच चर्चा झाली. या भेटीतील तपशील गुलदस्तात आहे.
ही बैठक ओबीसी आरक्षणाबाबत होती
केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर राज्यात एकीकडे शिवसेना विरुद्ध भाजप असं चित्र दिसत आहे. तर दुसरीकडे आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात 15 मिनिटे बंद दाराआड चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे. ही चर्चा नारायण राणेंबाबत झाल्याचंही बोललं जात आहे. अशावेळी खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनीच माहिती दिली आहे. ही बैठक ओबीसी आरक्षणाबाबत होती आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भातच चर्चा झाल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि फडणवीस यांच्यात नारायण राणे यांच्याबाबत चर्चा झाल्याच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाविषयी भाजपची भूमिका स्पष्ट
दरम्यान, सर्वपक्षीय बैठकीनंतर फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाविषयी भाजपची भूमिका स्पष्ट केली. ओबीसींच्या जनगणनेची आवश्यकता नाही हे मी आजच्या बैठकीत स्पष्ट केलं आहे. इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय हे सुद्धा मी सरकारला सांगितलं आहे. त्यानुसार सरकारने कार्यवाही केली तर ओबीसींचं आरक्षण आणू शकतो. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घेऊ नका. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल. या संदर्भात पुढच्या शुक्रवारी अंतिम निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. काही कायदेशीरबाबी तपासण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा बैठका होणार आहे. आम्ही बैठकांना तयार आहोत, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
