मुंबई | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका विविध राज्यांतील स्थलांतरित मजुरांना बसला आहे. आपल्या घरापासून लांब अत्यंत असलेल्या या मजुरांना आपल्या घराची ओढ लागली आहे. या मजुरांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या हलाखीच्या स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करताना केंद्र आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. त्यानंतर, आज (२८ मे) पुन्हा स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी, “मजुरांना स्वगृही पाठवण्यासाठी त्यांच्याकडून बस किंवा रेल्वेच्या तिकीटांचे पैसे घेऊ नये. त्यांचा प्रवास खर्च संबंधित राज्याने करावा”, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, “राज्यात अडकलेल्या मुजरांच्या जेवणा-पाण्याची व्यवस्था देखील संबंधित राज्याने करावी”, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
स्थलांतरित मजुरांना स्वगृही पाठवण्यासाठी केंद्राकडून जरी ‘श्रमिक विशेष ट्रेन्स’ची व्यवस्था करण्यात आलेली असली तरीही सद्यस्थितीतही मोठ्या संख्येने अनेक स्थलांतरित मजूर पायीच निघाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या पायी निघालेल्या स्थलांतरित मजुरांची देखील यापूर्वी झालेल्या सुनावणी दरम्यान दखल घेतली होती. त्याचप्रमाणे, केंद्र आणि राज्याला काही प्रश्न करून त्याचे स्पष्टीकरणही मागितले होते. याच पार्श्वभूमीवर आजच्या सुनावणीदरम्यान बोलताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, “काही मजुरांनी पायीच घरापर्यंत जाण्याचा निर्णय काही दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. या घटना माध्यमांमध्ये वारंवार दाखवल्या गेल्या आहे. मात्र, याबाबत सरकार काहीच करत नाही असे नाही. सरकारकडून मदत केली जात आहे”, असे स्पष्टीकरण दिले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या स्पष्टीकरानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले कि, “सरकार काहीच करत नाही, असे आमचे म्हणणे नाही. तर, स्थलांतरित मजुरांपर्यंत, त्या गरजूंपर्यंत मदत पोहचत नाही असे समोर आले आहे.” त्यामुळे, स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांची आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून गंभीर दाखल घेतली जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
