मुंबई | लसीकरण घरोघरी जाऊन करण्याबाबत निर्णय घ्यावा असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या भूमिकेनं आमची घोर निराशा केली, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास बीएमसी तयार आहे मात्र केंद्र सरकारनं त्यासाठी नियमावली जारी करण्याची गरज आहे. अशी भूमिका गुरूवारी मुंबई पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात व्यक्त केली.
तसेच घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी त्याप्रमाणात लसींचा साठा सध्या आमच्याकडे उपलब्ध नाही असंही पालिकेनं हायकोर्टात सांगितलं. मात्र हे यासाठीच कारणच असू शकत नाही, कारण लसींचा साठा कमीय म्हणून लसीकरणच बंद आहे का?, ते साठ्यानुसार सुरूचं आहे तर मग त्याच प्रमाणात घरोघरी जाऊन काही व्यक्तींना लस द्यायला काय हरकत आहे?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. दरम्यान यासंदर्भात ‘नेगवॅक’ ला 1 जूनपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश बुधवारी हायकोर्टानं देत यासंदर्भातील सुनावणी 2 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.
जर बीएमसी घरोघरी जाऊन जेष्ठ नागरीक आणि अपंग व्यक्तींना लस देण्यास तयार असेत तर आम्ही परवानगी देऊ. केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहण्याची गरज नाही, इथं एकएक दिवस महत्त्वाचाय असं स्पष्ट मत बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी व्यक्त केलं होतं. यासंदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना गुरूवारी तातडीनं भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाकडून जारी करण्यात आले होते.
एकप्रकारे हायकोर्टानं लसीकरण वेगात पूर्ण करण्यासाठी पालिकेला मुंबईत घरोघरी लसीकरण करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र पालिकेनं पुन्हा केंद्र सरकारकडेच बोट दाखवल्यानं आता चेंडू पुन्हा केंद्र सरकारच्या कोर्टात गेला आहे. त्यामुळे लसीकरणाच्याबाबतीत केंद्र सरकारला मार्गदर्शन आणि सूचना देणारा जाणकारांचा चमू म्हणजेच ‘नेगवॅक’ यावर काय निर्णय घेतं यावर मुंबईतील घरोघरी जाऊन होणा-या कोरोना लसीकरणाचं भवितव्य अवलंबून आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
