मुंबई | कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स ( सी एस आर ) निधी या योजने मध्ये उद्योगांनी आपल्या नफ्यातील 2 टक्के रक्कम ही समाज सेवेसाठी वापरावी असा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एनडीए च्या केंद्रसरकार ने दिले आहेत. त्यानुसार कॉर्पोरेट क्षेत्राची आढावा बैठक सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यात रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रिय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा , सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. या पहिल्याच बैठकीत कॉर्पोरेट क्षेत्रातील 52 कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कॉर्पोरेट कंपन्यांनी सी एस आर फंडातून केलेल्या उपक्रमांच्या माहितीचा आढावा घेतल्यानंतर कॉर्पोरेट कंपन्यांनी गरीब मुलांना उच्च शिक्षणासाठी कमवा आणि शिका असा उपक्रम राबवावा असे आवाहन रामदास आठवलेंनी केले.अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रगतीसाठी उद्योग क्षेत्राने सी एस आर फंडातून विविध उपक्रम राबविण्याचे आवाहन रामदास आठवलेंनी केले.
सीएसआर फंडातून अनुसूचित जाती जमातीच्या बेरोजगारांना स्वयंरोजगार देणे, त्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन उद्योजक बनविण्याचे उपक्रम हाती घ्यावेत तसेच अनुसूचित जातीजमाती सोबतच भटक्या विमुक्त आणि ओबीसी मुलांच्याही उत्कर्षासाठी सीएसआर फंडातील रक्कम खर्च करावी . ग्रामीण भागात शाळेच्या सुसज्ज इमारती उभराव्यात असे आवाहन रामदास आठवलेंनी केले. यावेळी हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ली., गोदरेज , जिंदाल ,महिंद्रा अँड महिंद्रा , बीपीसीएल आदी एकूण 52 उद्योग समूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
