HW News Marathi
महाराष्ट्र

अनिल देशमुखांच्या नागपूरातील घरानंतर मुंबईतील घरावरही ED चा छापा

मुंबई | राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात ईडीने कारवाई केली असून नागपूरसह वरळीच्या घरावरही छापा टाकण्यात आला आहे. ईडीकडून एकीकडे अनिल देशमुखांच्या नागपूरमधील निवासस्थानी छापा टाकण्यात आलेला असताना दुसऱ्य़ा टीमने वरळीच्या सुखदा इमारतीमधील घरावरही छापा टाकला आला असून झाडाझडती सुरु आहे.

नागपुरातील निवासस्थानी छापा

आज (२५ जून) सकाळी ईडीने देशमुख यांच्या नागपुरातील जीपीओ चौकातील निवासस्थानी तसंच त्यांच्या निकटवर्तीयांकडे छापे टाकले. गुरूवारी रात्रीच ईडीचे पथक मुंबईहून नागपुरात दाखल झालं होतं. शुक्रवारी सकाळी स्थानिक ईडी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मुंबईतील पथकाने देशमुख यांच्या जीपीओ चौकातील घरी व निकटवर्तीयांकडे धाड टाकली.दरम्यान अनिल देशमुख यांच्या नागपुरातील घराबाहेर सीआरपीएफ जवानांना तैनात करण्यात आलं असून कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.

११ मे ला ईडीने मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. दुसरीकडे सीबीआयनेही अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केलेला असून तपास सुरु आहे. सीबीआयकडून अनिल देशमुख यांची चौकशीदेखील करण्यात आली आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरचा अभ्यास केल्यानंतर ईडीने गुन्हा दाखल करत कारवाईला सुरुवात केली होती.

काय आहेत आरोप?

अनिल देशमुख यांनी महिना १०० कोटी रुपयांचा हप्ता किंवा खंडणी गोळा करण्याची सूचना निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंसह अन्य अधिकाऱ्यांना दिली होती. तसंच पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली प्रक्रिया, नियमित कामकाजातही देशमुख यांचा हस्तक्षेप वाढला होता, असे आरोप करणारे पत्र मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मे महिन्याच्या सुरुवातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले होते.

गृहमंत्रीपदाचा दिला राजीनामा

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे वादात अडकल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी ५ एप्रिल रोजी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

ST कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरण करण्यात अडचण काय? चंद्रकांत पाटलांचा अजित पवारांना सवाल

Aprna

महापालिकेच्या स्थायी समितीपासून संसद भवनापर्यंत सेम टू शेम! 

News Desk

राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची निवड न झाल्याबद्दल हायकोर्टात याचिका, शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी

News Desk