मुंबई | ठाकरे सरकारने एकीकडे जलयुक्त शिवाराच्या कामाची चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणले असतानाच दुसरीकडे ईडीकडून आता सिंचन घोटाळ्याची चौकशी होणार असल्याचे वृत्त येत आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यात संशयाच्या भोवऱ्यात असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी ACB विभागाकडून सिंचन घोटाळ्याचा तपास सुरु होता. 2014च्या निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने सत्तेत आल्यास सिंचन घोटाळ्यातील दोषींना कारागृहात धाडू, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर सिंचन घोटाळ्याची चौकशी फारशी पुढे गेली नव्हती.
तरीही भाजपच्या नेत्यांकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसला लक्ष्य करण्यासाठी वेळोवळी अजित पवार यांच्यावरील सिंचन घोटाळ्यातील आरोपांचा आधार घेतला जात असे. मात्र, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत घडलेल्या सत्तानाट्यावेळी अजित पवार यांनी सर्वांनाच धक्का देत देवेंद्र फडणीवस यांच्यासोबत शपथविधी उरकला होता. यानंतर लगेचच अजित पवार यांना क्लीनचिट देण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते.
दरम्यानच्या काळात सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाकडूनही (SIT) अजित पवार यांना क्लीनचिट मिळाली होती. परंतु, आता ‘ईडी’ने याप्रकरणाची चौकशी सुरु केल्यास अजित पवारांची डोकेदुखी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.
तर काही दिवसांपूर्वीच राज्य सहकारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांना दिलासा मिळाला होता. मुंबई पोलिसांकडून सत्र न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला असून, यामध्ये अजित पवारांसह ६९ जणांना क्लीनचिट देण्यात आली होती.
काय आहे सिंचन घोटाळा
विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पाची किंमत ६६७२ कोटी रूपयांवरून थेट २६७२२ कोटी रूपयांवर पोहोचली. ठेकेदारांच्या दबावाखाली ही दरवाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही वाढ मूळ प्रकल्पाच्या ३०० पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या २० हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट २००९ मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.
व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे उलटसुलट चर्चा होऊ लागल्या होत्या. यात धक्कादायक म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क १५ ऑगस्ट म्हणजेच राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
