मुंबई | “राज्यातील बर्‍याच शाळा १० ते ३०% पर्यंत फी वाढीची योजना आखत आहेत किंवा लागू केली आहे. त्यामुळे याकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे. सद्यस्थितीत फी वाढ करण्यात येऊ नये”, असे म्हणत पालकांच्या विविध समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी भाजप नेते अशीही शेलार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहिले आहे. आशिष शेलार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून स्वतः याबाबतची माहिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे, सर्व प्रायव्हेट विनाअनुदानित सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, आयजीसीएसई शाळांची १०% फी कमी करा, अशीही मागणी आशिष शेलार यांनी पत्राद्वारे केली आहे. महाराष्ट्रातील 1.5 कोटी विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल असेही शेलार यांनी म्हटले आहे.
2/2 pic.twitter.com/xErMJXNFR8
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) April 29, 2020
राज्यातील बर्‍याच शाळा 10 ते 30% पर्यंत फी वाढीची योजना आखत आहेत किंवा लागू केली आहे. त्यामुळे याकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे. सद्यस्थितीत फी वाढ करण्यात येऊ नये, अशा पालकांच्या विविध समस्यांकडे आज शालेय शिक्षण मंत्री मा. @VarshaEGaikwad यांना पत्र लिहून लक्ष वेधले. 1/2 pic.twitter.com/hpszJjxFju
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) April 29, 2020
आशिष शेलार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, “कोरोनाचे संकट लक्षात यंदाच्या वर्षी एसएससी / एचएससी, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, आयजीसीएसई या बोर्डसाठी फी वाढ रद्द करावी. राज्यातील बर्‍याच शाळा १० ते ३०% पर्यंत फी वाढीची योजना आखत आहेत किंवा लागू केली आहे. त्यामुळे याकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे. त्याचप्रमाणे, सर्व प्रायव्हेट विनाअनुदानित सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, आयजीसीएसई शाळांची १०% फी कमी करा”, अशी देखील मागणी आशिष शेलार यांनी वर्षा गायकवाड यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये केली आहे. आशिष शेलार यांनी आपल्या या ट्विटमध्ये आपल्या पत्राचे फोटोज देखील जोडले आहेत.
I wrote 2 Edu Minister @VarshaEGaikwad tht Maha Govt
1. Cancel school fee hikes this yr 4 SSC/HSC, CBSE, ICSE, IB, IGCSE boards
2.Order 10% fee cut 4 all pvt unaided CBSE, ICSE, IB, IGCSE schools
This wil benefit 1.5 cr Maha students!
HRD Ministry & UP Govt hve done this !— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) April 29, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
