मुंबई | मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणात मराठ्यांचा समावेश करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येत होता. मात्र, असे केल्यास कोर्टात असणाऱ्या आरक्षणाला धक्का बसू शकतो, अशी भूमिका खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी घेतली होती. त्यांच्यासह मराठा समाजातील काही नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी आर्थिक निकषावर आरक्षण नको अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याची माहिती संभाजीराजेंनी दिली आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावरच आरक्षण हवे, अशी मराठा समाजाची मागणी आहे. या मागणीसह मराठा क्रांती मोर्च्याचे काही नेते आणि संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी EWSमध्ये मराठ्यांना आरक्षण न देण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मराठा समाज मागास म्हणून सिद्ध झालेला असल्याने इतर कोणतेही आरक्षण मराठा समाजाच्या हिताचे होणार नाही. त्यामुळे आता सरकार काय निर्णय घेणार, आश्वासन पूर्ण होणार का याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
