मुंबई | लखीमपूर हिंसाचाराने संपूर्ण देश हादरलाय. आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लखीमपूर हिंसाचाराची तुलना जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी केली आहे. इतकंच नाही तर आपण हे वक्तव्य केल्यामुळेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित कंपन्या, कार्यालये आणि नातेवाईकांवर आयकर विभागाची छापेमारी सुरु असल्याचा आरोपही पवारांनी केलाय. पवारांच्या या आरोपाला आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. लखीमपूर हिंसाचाराच्या निषेध म्हणून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं महाराष्ट्र बंद पुकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे.
पण मावळमध्ये शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला गेला. त्यावेळी त्यांना जालियनवाला बाग आठवला नाही का?
सुप्रिया सुळेंना मावळमध्ये गोळीबार झाला तेव्हा जालियनवाला बाग आठवल नाही का ? चार दिवसापूर्वी शेतकऱ्यांना तुडवलं गेलं, काँग्रेस सरकारने बेछूट मारलं, त्यावर का बोलत नाही? हे राजकीय वक्तव्य करत आहेत, पोळी भाजत आहेत, लखीमपूर घटनेमुळे शेतकऱ्यांना संपूर्ण भाजपपासून दूर करतील असं त्यांचं दिवास्वप्न आहे. पण शेतकऱ्यांवर खरा अन्याय यांनीच केलाय. मोदीजींनी शेतकरी सन्मान आणली, त्यांनी नाही आणली. शेतकरी यांच्यासोबत कधीही जाणार नाही, यांची पोळी भाजणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मावळमध्ये पाणी मागणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला होता. त्यांना आंदोलनाचा नैतिक अधिकार आहे का? लखीमपूर घटना निंदनीय आहेच. पण मावळमध्ये शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला गेला. त्यावेळी त्यांना जालियनवाला बाग आठवला नाही का? असा सवाल करत देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार यांच्यावर जोरदार निशाणा साधलाय. आजचा बंद आहे हा ढोंगीपणाचा कळस आहे. त्यांना आंदोलनाचा नैतिक अधिकार आहे का? असा प्रश्नही फडणवीसांनी विचारलाय.
पुणे जिल्ह्यातील मावळमध्ये 9 ऑगस्ट 2011 रोजी आंदोलक शेतकऱ्यांवर पोलिसांकडून गोळीबार करण्यात आला होता. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाईपलाईनला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यावेळी मोठी दगडफेकही झाली होती. आंदोलक शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला होता. त्यात एका महिलेसह 3 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. तर 14 आंदोलक जखमी झाले होते. त्यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आघाडी सरकार सत्तेत होतं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.