मुंबई | ठाकरे सरकारचा आज (६ मार्च) पहिला अर्थसंकल्प विधानसभेत जाहीर केला. या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकरी हाच विकासाच्या केंद्रबिंदू असल्याचे दिसून आले. ठाकरे सरकारने बळीराजाला कर्जमुक्त करण्यासाठी अत्यंत सोपी, सुलभ अशी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ आणली.
दरम्यान, बळीराजांनी घेतलेल्या कर्जाची मुद्दल व व्याज यांची थकीत रक्कम माफ करण्यासाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात सांगितले. आज राज्याचा सन २०२०-२१ वर्षाचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विधानसभेत तर विधानपरिषदेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी सादर केला.
आर्थिक मंदी दूर होईल हा विश्वास
आज देशात आर्थिक मंदीचे वातावरण आहे. राज्य कर्जबाजारी आहे किंवा राज्यातील आर्थिक स्थिती चांगली नाही. तरीही येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योगक्षेत्राला चालना देऊन राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा राज्यशासनाचा प्रयत्न असल्याचे श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले. हे सांगताना श्री. पवार यांनी दिवंगत कवी हरिवंशराय बच्चन यांची कविता सादर करीत सांगितले. ‘असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो.’
बळीराजासाठी 22 हजार कोटींची तरतूद
सन २०१९-२० मध्ये १५ हजार कोटी आणि सन २०२०-२१ मध्ये ७ हजार कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. १३ लाख ८८ हजार ८५४ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर ९ हजार ३५ कोटी रुपयांची रक्कम यापूर्वी अदा करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही खरीप हंगाम संपण्यापूर्वी रक्कम वर्ग करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावधीत घेतलेले व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकीत खात्यावरील मुद्दल व व्याज दोन लाख रुपयांहून अधिक नाही अशी थकीत व परतफेड न झालेली रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बळीराजासाठी आणखी दोन योजना
शासन शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी काम करत असल्याचे स्पष्ट करून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने यापूर्वीच ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ आणली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात आणखी दोन योजना घोषित करण्यात आल्या. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधील घेतलेल्या पीक कर्ज, पीक कर्जाचे पुनर्गठित केलेले कर्ज यांचे मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘एकवेळ समझोता योजना’ (One Time Settlement) आणली आहे. या योजनेनुसार दोन लाख रुपयांवरील त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा केल्यावर शासनामार्फत दोन लाख रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येणार आहे. तसेच सन २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. मात्र सन २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पूर्णता: परतफेड केलेल्या पीक कर्जाची रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
