मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांकडून देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या तीन कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी (२७ सप्टेंबर) मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता या तिन्ही विधयकांचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. दरम्यान पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी ही विधेयके मागे घेण्याची मागणी केली होती. तर राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये अशी विरोधकांची मागणी होती. मात्र राष्ट्रपतींनी या तिन्ही विधेयकांवर स्वाक्षरी करत मंजुरी दिली आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
