मुंबई | शेतकरी संघर्षाशिवाय काही मिळणार नाही. त्यासाठी शेतकऱ्याना संघटीत करण्यासाठी आप पक्ष निर्णायक भूमिका करेल. शेतकऱ्यांचे कुठलेही आंदोलन होऊ दया फडणवीस त्यांना चर्चेला बोलवतात आणि अनेक समित्या गठीत करण्याचे आश्वासन देऊन गुंडाळून परत पाठवतात. खोटे बोलणे आणि वाटेल ते आश्वासन देणे आणि अमलात न आणणे हे भाजपचे हुकुमी अस्त्र आहे.कर्जमाफीचे तसेच झाले. या सरकारकडून कुठलीही अपेक्षा ठेवता येत नाही. भारतात ५२% जमीन शेतीलायक आहे व १२ महिने सूर्य असल्यामुळे आपण ३ पिके घेऊ शकतो. औद्योगिक उत्पादन स्वस्त ठेवण्यासाठी शेतीतून उत्पादीत माल हा सुद्धा स्वस्त ठेवला पाहिजे हा जागतिक आणि भारतीय आर्थिक नीतीचा एक मुख्य स्तंभ आहे. १९९१ ला जगाबरोबरच भारत बदलला.
खाजगीकरण,उदारीकरण,जागतिकीकरण(खाउजा) धोरण मनमोहन सिंघानी भारतात आणले व लोककल्याण राज्याची संकल्पना नष्ट केली.सरकारचे पूर्ण लक्ष्य उद्योगपतींना आणि उद्योगांना वाढवण्यावर केंद्रित झाले. नुकतेच दिड लाख कोटी युरिया कंपन्यांना अनुदान सरकारने जाहीर केले. अनेक शेतकरी युरिया वापरत नाहीत. ते नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेतीचा उपयोग करतात. पण त्यांच्या नावावर देखील सरकार युरिया उत्पादकांना अनुदान देते. फॉस्फेटसारखे खताचे प्रकार आयात केले जातात. त्यात प्रचंड पैसा खाल्ला जातो.
महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यात ३६ शेतकऱ्यांचा मोनोक्रोटोफोस हे रसायन कीटकनाशकामध्ये वापरल्यामुळे मृत्यू झाला आहे. तर २५ जणांना अंधत्व आलेले आहे. तसेच ७०० पेक्षा जास्त लोक बाधित होते. यासाठी सरकारने फक्त २ लाख रुपये प्रत्येक बाधित कुटुंबाला देण्याचे जाहीर केले. मोनोक्रोटोफोस हे रसायन केमिकल हत्यारात जसे शरीन गॅसमध्ये वापरले जाते. ही निव्वळ शेतकऱ्यांची हत्या आहे आणि संबंधिताना खुनाच्या आरोपाखाली कडक शिक्षा झाली पाहिजे, पण सरकार काही करायला तयार नाही म्हणून आम आदमी पक्षाने तीव्र आंदोलन केले व उच्च न्यायालय फिर्याद देखील दाखल केली. उच्च न्यायालयाने २ लाख रुपये वाढ प्रति शेतकरी देण्याचा निर्णय दिला पण खाजगी कंपनीला SIT ने काहीच केले नाही.
शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे मुख्य कारण हे शेतकरी कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी लागणारा पैसा उत्पादन खर्चामुळे, अवकाळी पाउस, गारपीट, दुष्काळ या सापळ्यात अडकल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातील क्रयशक्ती नष्ट झाली आहे. मुलांच्या लग्नासाठी, शिक्षणासाठी, औषधोपचारासाठी, मयतासाठी देखील पैसा उरला नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी कर्ज घेतो अन ते परतफेड करणे शक्य नसते. कर्ज फेडले नाही म्हणून त्याला पुन्हा कर्ज मिळत नाही.मग तो सावकाराकडे जातो. सावकाराच्या कर्जाला कर्जमाफी नसते आणि शेतकरी सावकारावर अवलंबून राहतो. दुसरीकडे शेतीमालाची विक्री व्यवस्था दलाल आणि राजकीय नेते यांच्या कचाट्यात सापडलेली आहे. भ्रष्ट संगनमतामुळे व माफियाच्या दबावामुळे कृषी उत्पन्न समित्या शेतकऱ्यांच्या शोषणाची केंद्रे झाली आहेत.
स्थानीय परिस्थितीला पोषक अशी अर्थनीती,कृषिनिती, पणननीती उभी करण्यात भारतीय सत्ताधीश पूर्ण अपयशी ठरले आहेत. शेती श्रेष्ठ आणि उद्योग कनिष्ट असा राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेला कलाटणी दिल्याशिवाय भारत आणि भारतीय नागरिक संपन्न होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे आले कि खर्च करतो अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढते. उद्योग धंदे वाढतात व शहरात नोकऱ्या मिळतात याचाच अर्थ शेतकऱ्यांची क्रय शक्ती वाढेल तरच आर्थिक वाढ होईल. १ जून पासून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आप महाराष्ट्रात ह्या सर्व शेतकरी अांदोलनात सहभागी आहे.
आप शेतकऱ्याबरोबर पुढील मागण्यासाठी संघर्ष करेल
- रासायनिक खत व कीटक नाशकावर बंदी आणून नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला अनुदान देण्यात यावे.
- शेतीमालाला स्वामिनाथन आयोगप्रमाणे हमी भाव मिळालाच पाहिजे.
- खतावरील अनुदान कंपनीला न देता सदर शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा व्हावे.
- रासायनिक खाते आणि कीटक नाशकांना शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला किंवा इजा झाली IPC ३०४ अन्वये गुन्हे दाखल होऊन कडक शिक्षा व्हावी.
- शेतकरी आणि ग्राहकांच्या विक्री व्यवस्थेत सरळ संपर्क प्रस्थापित करण्याची व्यवस्था आणावी.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
