मुंबई | राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज (२८ फेब्रुवारी) पाचवा दिवस आहे. विधानसभेत आज ओबीसी जातीनिहाय जनगणना विधेयक विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सभागृहाच्या पटलावर मांडले. यानंतर सभागृहात जातीनिहाय जनगणना विधेयकावर चर्चेला सुरुवात झाली. यावेळी बिहारच्या धरर्तीवर ओबीसी समाजाची जनगणना वेगळी व्हावी, अशी मागणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सभागृहात केली. यावेळी विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी जातीनिहाय जनगणना पाठिंबा दिला आहे. सर्वांनी पंतप्रधान मोदींना विनंती केली पाहिजे, असे फडणवीस सभागृहात म्हणाले.
यावेळी भुजबळ म्हणाले की, देशात ५४ टक्के ओबीसी आहेत. तर आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जातीनिहाय जनगणना शक्य असल्याचेही त्यांनी सभागृहात सांगितले. ओबीसींची वेगळी जनगणना झाली तर वंचितांच्या मदतीसाठी होईल, त्यात राजकीय हेतू नाही, असेही भजुबळांनी म्हटले. “फक्त ठराव मांडून सोडून देणे योग्य नाही.” जातीनिहया जनहित जनगणना व्हावी, अशी मागणी १९९० पासून होत आहे, असे भुजबळांनी यावेळी सांगितेल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
