मुंबई | राज्याचं माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणीची दखल उच्च न्यायालयानं घेतली आणि हा तपास सीबीआयकडे सुपूर्त केला. मात्र, देशमुखांवरील मनी लॉंड्रिंग आणि गैरवर्तणुकीच्या आरोपांची राज्य सरकारनं चौकशी करणं अपेक्षित होते. कायद्यानं चौकशी करणं बंधनकारकही होतं. मात्र, राज्य सरकारनं ही चौकशी करणे टाळले. यामुळे राज्य सरकारनंच्या भूमिकेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थि केले जात आहेत.
देशमुखांनी परमबीर सिंह यांना गैरवर्तन आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यानंतर त्याचा तपास राज्य सरकारनं कर्तव्य होतं. मात्र, सीबीआयच्या एफआयआरमधील काही भाग वगळण्यासाठी याचिका दाखल केली. राज्य सरकारनं पहिल्यापासून तपास करण्यासंदर्भात इच्छुक नव्हती. मात्र, सरकारनं केवळ देशमुखांना वाचविण्याचं प्रयत्न केले.
दरम्यान, देशमुखांच्या काळात माजी पोलीस महासंचालक व सीबीआयचं विद्यामान संचालक सुबोध जयस्वाल यांच्यावर केलेल्या आरोपांवर लेखी आक्षेप घेण्यात आला आहे. यावेळी पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयात ते पोलीस महासंचालक या नात्यानं सहभाग होता. या तपासाची चौकशी करायला हवी. तरच खरा तपास पारदर्शी आणि निष्पक्षपणे केल्यासारखे होईल, असा राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
