मुंबई। माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना अटक न करण्याचं आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ डिसेंबरला होणार आहे. परमबीर सिंह हे गेल्या ९ महिन्यांपासून बेपत्ता असून ते कुठे आहेत. अद्यापही समजू शकलं नाही. तसेच न्यायालयानं सिंहांना गेल्या आठवड्यात फरार घोषित केले होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात सिंहांच्या वकिलांनी आज (२२ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दिले.
सिंहांचे वकील न्यायालयात म्हणालं, ” परमबीर सिंह हे देश सोडून केलेले नाही ते भारतातच आहे. तसेच न्यायालयानं सिंहांना अटकेपासून संरक्षण द्यावे. आणि पुढील ४८ तासांत सीबीआयच्या कार्यालयात हजर होतील, असे त्यांनी सांगितलं. यानंतर न्यायालयानं सिंहांना अटकेपासून संरक्षण देऊन दिलासा दिला आहे.”
महाराष्ट्रात आल्यानंतर त्यांना मुंबई पोलिसांनी धमकी दिली
परमबीर सिंह यांच्या वकिलाने केलेल्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सिंह यांना अंतरिम संरक्षण दिलंय. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने परमबीर सिंह कुठं आहेत हे समजल्याशिवाय अंतरिम सुरक्षा देण्यास नाकारलं होत. यानंतर आज न्यायालयानं “परमबीर सिंह हे फरार नाही. त्यांना कुठंही पळून जायचं नाही. त्यांच्या जीवाला धोका आहे. ते महाराष्ट्रात आल्यानंतर त्यांना मुंबई पोलिसांनी धमकी दिली आहे,” असे आरोप परमबीर सिंग यांच्या वकिलांनी केलेत. न्यायालयानं मुंबईचे परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या अर्जाला परवानगी दिली आहे. परमबीर सिंग व रिजाय भाटी आणि विनय सिंग यांना फरार घोषित करण्यात आलंय. परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्यात आल्यानंतर त्यांना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती.
Breaking: Supreme Court Grants Interim Protection To #ParamBirSingh, Court says he shall not be arrested@MumbaiPolice @CPMumbaiPolice https://t.co/JvRSKacyTq
— Live Law (@LiveLawIndia) November 22, 2021
या कालावधीत परमबीर सिंग न्यायायलयासमोर हजर झाले नाही तर त्यांची मालमत्ता सील करण्याचा अधिकार राज्यातील ठाकरे सरकारला मिळणार आहे. नुकतच किल्ला कोर्टाने सिंग यांना फरार घोषित केलं. गोरेगावच्या एका प्रकरणात गुन्हे अन्वेषण विभागाने त्यांच्याविरोधात अनेक समन्स काढले होते, मात्र त्यानंतरही ते पोलिसांसमोर हजर झाले नव्हते. आता न्यायालयाने परमबीर सिंग यांच्यासह रिजाय भाटी आणि विनय सिंग यांना देखील फरार घोषित केलं आहे. वकिलांनी केलेत.
राज्य सरकारसाठी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का मानलं जातं आहे. सुप्रीम कोर्टात परमबीर सिंह यांच्या वकिलांनी ते भारतात असल्याचं म्हटल्यानं ते परदेशात असल्याचं सांगितलं गेल्याचा दावा खोटा ठरला आहे. परमबीर सिंह समोर आल्यास ते अनिल देसमुख यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.