बीड | माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांची महत्वकांशी योजना म्हणून महाराष्ट्रात भाजपा सरकारच्या काळात राबवण्यात आलेली योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार ही योजना मोठा गाजावाजा करीत युती सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजनेला सुरुवात झाली होती. डोंगरमाथा ते पायथा जलसंधारणाची कामे होऊन पाणीपातळीत वाढ व्हावी हा योजनेचा उद्देश होता. मात्र, ज्या बीड जिल्ह्यात योजनेला सुरुवात झाली त्याच जिल्ह्यातील परळी तालुक्यात कसा सुरुंग लागला हे आता समोर येऊ लागले आहे. तस पहावयास गेले तर बीड जिल्हा हा पाण्या अभावी मागासलेला हा जिल्हा आणि या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना शेतात आणि येणार या आशेने अस लावली मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरी पढली ती निराशाच.
दरम्यान, 2016-2018 या दोन वर्षातील कामांच्या चौकशीनंतर अधिकारी आणि गुत्तेदारांमध्येच या योजनेचे पाणी मुरल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळेच पहिल्या टप्प्यात 139 गुत्तेदारावर आणि 24 कृषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते तर यांच्याकडून 4 कोटी 50 लाख रुपये वसुल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आता दुसऱ्या टप्प्यात थेट कारवाई सत्र सुरु झाले असून निवृत्त अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा चार जणांना परळी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
आता नंबर कुणाचा?
चौकशी समितीच्या अहवालानंतर हे प्रकरण किती गंभीर आहे हे निदर्शनास येऊ लागले आहे. परळी तालुक्याचा शिवार तर जलयुक्त झाला नाही पण पाणी कुठे मुरलंय हे समोर येऊ लागले आहे. आतापर्यंत निवृत्त कृषी अधिकाऱ्यांवर तर कारवाई झाली आहे. यामध्ये तत्कालीन परळी तालुका कृषी अधिकारी विजयकुमार भताने यांचाही समावेश झाला आहे. यापुढे कुणाचा नंबर असा सवाल आता आहे. मात्र, 100 टक्के कामांची चौकशी आणि संबंधितांवर कारवाई झाल्याशिवाय माघार नाही असाच पवित्रा आता वसंत मुंडे यांनी घेतला आहे. अनेक बडे मासे गळाला लागणार असल्याची चर्चा कृषी विभागात आहे.
जससंधारणाची कामे कागदावरच
जलसंधारणाच्या दृष्टीने ही योजना महत्वाची होती. जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे असताना या योजनेचा श्रीगणेशा हा बीड जिल्ह्यातूनच झाला होता. विशेष म्हणजे ज्या परळी मतदार संघाचे नेतृत्व धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे करतात त्याच तालुक्यात अधिकची बोगस कामे झाल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे. तर तालुक्यातील केवळ 307 कामांची तपासणी झाली आहे. संपूर्ण कामाची चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते वसंत मुंडे यांनी केली आहे. अधिकतर कामे केवळ कागदावरच असून प्रत्यक्षात काहीच नसल्याचे धक्कादायक प्रकार समितीच्या निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे या योजनेतून किती पाणी प्रत्यक्षात मुरले आणि किती अधिकारी-गुत्तेदारांमध्ये याचा तपास आता पोलीस घेत आहेत.
4 पथकांकडून तपासणी कामे
जलयुक्त शिवार योजनेत परळी तालुक्यात बोगस कामे झाल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते वसंत मुंडे यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यानुसार 2016 ते 2018 च्या दरम्यान झालेल्या कामाची तपासणी करण्यासाठी 4 पथकांची नेमणूक करण्यात आली असून हा सर्व प्रकार चौकशीनंतरच समोर येत आहे. गेल्या महिन्यात निवृत्त कृषी अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते तर सोमवारी शिवाजी हजारे, विजयकुमार भताने, पांडुरंग जंगमे, अमोल कराड यांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
