मुंबई। शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आहे. मात्र त्याऐवजी सरकारची धावपळ आपल्या पाठीशी कोण उभे राहील यासाठीच सुरू आहे. मुळात राज्यात सध्या सरकार नावाची गोष्ट अस्तित्वात दिसत नाही. जनादेश मिळूनही सत्तेत असलेले अद्याप नवे सरकार स्थापन करू शकलेले नाहीत. नाही म्हणायला एक काळजीवाहू नामक सरकार जरूर आहे, पण या सरकारच्या डोक्यात सत्तास्थापनेसाठी लागणार्‍या पाठिंब्याचे ‘आकडे’ कसे वाढतील याचाच विचार दिसत आहे. खरे तर त्यापेक्षा अवकाळीने उद्ध्वस्त शेतकर्‍याला द्यायचे ‘सरकारी मदतीचे आकडे’ महत्त्वाचे आहेत. सरकारचे प्राधान्यही याच ‘आकड्या’ला हवे, पण ‘सत्ता’बाजारात आपला ‘मटका’ लागावा यासाठी लागणार्‍या ‘आकड्यां’चीच जुळवाजुळव सुरू आहे, अशा शब्दात सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर टीका केली.
सामनाचा आजचा अग्रलेख
महिनाभरापासून कोसळणार्‍या अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांनी शेतीवर केलेला सगळाच खर्च पाण्यात गेला आहे . राज्यभरात शेतातील उभ्या पिकांचे जे अतोनात नुकसान झाले ते शेतकर्‍यांना उद्ध्वस्त करणारे आहे . ओल्या दुष्काळाच्या आपत्तीने शेतकर्‍यांच्या तोंडाशी आलेला हक्काचा घास हिरावून घेतला आहे . ही वेळ शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आहे . अटी व शर्तींच्या जाचक तरतुदी दूर करा आणि लवकरात लवकर नुकसानभरपाई देऊन हतबल झालेल्या शेतकर्‍यांना खंबीरपणे उभे करा . शेतकरी नव्या सरकारची नव्हे मदतीची वाट पाहत आहे !
पावसाला यंदा झालंय तरी काय?
पावसाळा संपून महिना झाला, पण पाऊस काही जायला तयार नाही. एरवी कोरड्या दुष्काळाचे चटके सहन करणार्‍या महाराष्ट्राला या वर्षी मात्र अतिवृष्टीच्या तडाख्याने ओल्या दुष्काळाच्या संकटात ढकलले आहे. परतायला तयारच नसलेल्या या परतीच्या पावसाने सर्वाधिक नुकसान केले ते शेतकर्‍यांचे. शेतशिवारांमध्ये उभ्या असलेल्या आणि कापून ठेवलेल्या पिकांचे जे भयंकर नुकसान झाले त्याचा अंदाजही बांधणे कठीण आहे. कोकणापासून विदर्भापर्यंत आणि उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यापासून पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत सगळ्याच विभागांना अवकाळी पावसाने झोडपून काढले आहे. कोकणात भातशेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. कोकणातील बहुतांश शेतकर्‍यांनी भाताचे पीक कापून शेतात ठेवले होते, मात्र राक्षसी थैमान घालणार्‍या पावसाने हे पीक सडवून टाकले. काढलेल्या भाताला शेतातच पुन्हा कोंब फुटले. मराठवाडा, विदर्भ, खान्देशातही धो धो कोसळणार्‍या पावसाने पिकांची अशीच नासाडी केल़ी पहिल्या दोन महिन्यांत पाऊसच न झाल्यामुळे मराठवाडा, विदर्भावर आधी कोरड्या दुष्काळाचे संकट ओढवले होते. जून, जुलैमध्ये पाऊसच न झाल्यामुळे मूग, उडीद, तीळ यासारखी खरीप पिके कोरड्या दुष्काळाने हिरावून घेतली आणि दुसर्‍या टप्प्यात येणारी कापूस, बाजरी, तूर, सोयाबीन, मका ही पिके ओल्या दुष्काळाने उद्ध्वस्त केली. नंतरच्या टप्प्यात झालेल्या चांगल्या पावसामुळे कापसाला चांगली बोंडे धरली होती, तूरही चांगलीच तरारली होती. मका, सोयाबीनही बहरला होता. त्यामुळे आधी झालेले नुकसान भरून निघेल म्हणून शेतकरीवर्ग खुशीत होता. मात्र दररोज कोसळणार्‍या परतीच्या पावसाने पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांची स्वप्ने चक्काचूर केली. दिवाळीच्या सुमारास कापसाची पहिली तोडणी सुरू होण्यापूर्वीच दरोडेखोर बनून आलेल्या पावसाने या पांढर्‍या सोन्याची अक्षरशः लूट केली. रोपांवरच
कापूस भिजून
गेला. बोंडेही गळून पडली. फुलोर्‍यात आलेल्या तुरीला शेंगा लगडण्याचा हा हंगाम. मात्र पावसाने तुरीची सगळी रोपे काळी पडली. शेतात उभ्या असलेल्या व कापून ठेवलेल्या सोयाबीनच्या शेंगांना मोड आले, ज्वारीची कणसे काळी पडली. दसरा-दिवाळीचा सण म्हणजे फुलांची शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी रोखीचा हंगाम. मात्र दोन्ही सण पावसातच गेल्यामुळे फुले शेतातच सडून गेली. उत्पादनासाठी केलेला खर्चही शेतकर्‍यांच्या हाती पडला नाही. नाशिक जिह्यातील द्राक्षबागा अवकाळी पावसात उद्ध्वस्त झाल्या आणि कांदाही शेतातच सडून गेला. शेतकर्‍यांचे कंबरडेच या पावसाने मोडले. पुन्हा अवकाळी आणि अतिवृष्टी या दोन ‘निकषां’च्या त्रांगड्याचा प्रश्न आहेच. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि सरकारी अर्थसहाय्य त्यात अडकू नये. तुमचा तो अतिवृष्टीचा आणि ‘अमूक’ मिलीमीटर पावसाचा निकष अवकाळीने उद्ध्वस्त शेतकर्‍याच्या गळ्याभोवती पडणारा ‘फास’ बनू नये इतकेच आम्हाला म्हणायचे आहे. एक तर या वर्षी बँकांनी शेतकर्‍यांना पीक कर्जाचे वाटप करण्यासाठी हात आखडता घेतला. सुमारे 60 टक्के शेतकर्‍यांना पीक कर्जेच मिळाली नाहीत. त्यामुळे उसनवारी करून किंवा खासगी सावकाराकडून भरमसाट व्याजाची कर्जे घेऊन शेतकर्‍यांनी लागवड व खतांसाठी मोठा खर्च केला. तथापि महिनाभरापासून कोसळणार्‍या अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांनी शेतीवर केलेला सगळाच खर्च पाण्यात गेला आहे. मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न या अवकाळी पावसाने मिटवला असला तरी शेतातील उभ्या पिकांचे जे अतोनात नुकसान झाले ते शेतकर्‍यांना उद्ध्वस्त करणारे आहे. ओल्या दुष्काळाच्या आपत्तीने शेतकर्‍यांच्या तोंडाशी आलेला हक्काचा घास हिरावून घेतला आहे. ही वेळ
शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची
आहे. मात्र त्याऐवजी सरकारची धावपळ आपल्या पाठीशी कोण उभे राहील यासाठीच सुरू आहे. मुळात राज्यात सध्या सरकार नावाची गोष्ट अस्तित्वात दिसत नाही. जनादेश मिळूनही सत्तेत असलेले अद्याप नवे सरकार स्थापन करू शकलेले नाहीत. नाही म्हणायला एक काळजीवाहू नामक सरकार जरूर आहे, पण या सरकारच्या डोक्यात सत्तास्थापनेसाठी लागणार्‍या पाठिंब्याचे ‘आकडे’ कसे वाढतील याचाच विचार दिसत आहे. खरे तर त्यापेक्षा अवकाळीने उद्ध्वस्त शेतकर्‍याला द्यायचे ‘सरकारी मदतीचे आकडे’ महत्त्वाचे आहेत. सरकारचे प्राधान्यही याच ‘आकड्या’ला हवे, पण ‘सत्ता’बाजारात आपला ‘मटका’ लागावा यासाठी लागणार्‍या ‘आकड्यां’चीच जुळवाजुळव सुरू आहे. त्यामुळेच राज्याच्या राज्यपालांनी राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून, पालक या नात्याने अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. राज्यपाल महोदय स्वतः एका राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचा आढावा त्यांनी स्वतः जातीने घ्यावा आणि या शेतकर्‍यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळेल असे पाहावे. याच एका उद्देशाने शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. शेवटी सत्तेच्या राजकारणापेक्षाही शेतकर्‍यांना वाचवणे आणि अडचणीत सापडलेल्या अन्नदात्याला वेळेत मदत पोहचवण्यास अधिक प्राधान्य असले पाहिजे असे आम्ही मानतो. कारण आमची पहिली बांधिलकी समाजाशी आहे, शेतकर्‍यांशी आहे. सरकार आणि प्रशासनाला आमचे हात जोडून एकच सांगणे आहे, पंचनाम्याचे जे काय सोपस्कार असतील ते लवकर पार पाडा. अटी व शर्तींच्या जाचक तरतुदी दूर करा आणि लवकरात लवकर नुकसानभरपाई देऊन हतबल झालेल्या शेतकर्‍यांना खंबीरपणे उभे करा. कारण शेतकरी नव्या सरकारची नव्हे मदतीची वाट पाहत आहे!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
