बारामती विरुद्ध माढा, पाण्याचे बाप कोण?

मुंबई । राजकीय विरोध असला तरी राजकारणात काही गोष्टींचे भान ठेवले पाहिजे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात राजकीय विरोधकांनी सौजन्य पाळले आहे. यशवंतराव चव्हाणांपासून ते शिवसेनाप्रमुखांपर्यंत. त्यात मध्ये शरद पवारही येतात. अगदी एकेरीवर येऊन एकमेकांच्या विरोधात कुणी उभे ठाकले नाहीत. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे भान सर्वांनीच ठेवायला हवे. सध्या राज्यात पाण्यावरून वाद पेटला आहे. जिल्हय़ात पाण्यावरून उफाळलेले वाद वर्षानुवर्षे संपत नाहीत. नाशिक-नगरचे, नगर-मराठवाड्याचे आणि आता बारामती-माढय़ाचे भांडण उफाळले आहे. बारामतीस मिळणारे पाणी आता माढय़ाकडे वळविले गेले आहे व हा शरद पवारांना दणका असल्याचे काहींनी म्हटले आहे. नीरा देवघर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून बारामतीकडे वळविलेले 11 टीएमसी अतिरिक्त पाणी पुन्हा उजव्या कालव्यातून माळशिरस, सांगोला, फलटण आणि पंढरपूर या दुष्काळी तालुक्यांसाठी आता वळवले जाईल. यात धक्कादायक किंवा दणका देणारे काय आहे? यानिमित्ताने बारामती विरुद्ध माढा किंवा बारामती विरुद्ध इतर अशा कागाळय़ा करण्याचे प्रकार महाराष्ट्राच्या एकतेस तडे देणारे आहेत, अशा शब्दात सामनाच्या संपादकीयमधून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निरा डाव्या-उजव्या कालव्यातून महाराष्ट्रात पाण्यावरुन सुरू असलेल्या राजकारणावरून चिंता व्यक्त केली आहे.

सामनाचा आजचा अग्रलेख

राजकीय सभ्यता पाळण्याची महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. त्यामुळे नीरा देवघर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून माढा, सांगोला वगैरे भागासाठी वळविलेल्या पाण्याला बारामती विरुद्ध माढा असा रंग मिळणार नाही याची खबरदारी सर्वांनीच घ्यायला हवी. निदान महाराष्ट्रात तरी पाण्याचे राजकारण घडू नये. निवडणुकांत पैशांचा पाऊस पडतो, पण निसर्ग कोपल्यामुळे तलाव, धरणे व जलशिवारांची डबकी होतात. तेव्हा जे पाणी निसर्गकृपेने मिळाले आहे ते सर्वांना न्याय्य पद्धतीने कसे मिळेल हे पाहायला हवे. पाण्याला कोणीच बाप नाही हे महत्त्वाचे.

राजकीय विरोध असला तरी राजकारणात काही गोष्टींचे भान ठेवले पाहिजे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात राजकीय विरोधकांनी सौजन्य पाळले आहे. यशवंतराव चव्हाणांपासून ते शिवसेनाप्रमुखांपर्यंत. त्यात मध्ये शरद पवारही येतात. अगदी एकेरीवर येऊन एकमेकांच्या विरोधात कुणी उभे ठाकले नाहीत. आणीबाणीच्या काळात यशवंतरावांचा ‘जोकर’ म्हणून केलेला उल्लेखही लोकांना आवडला नाही व यशवंतरावांना ‘जोकर’ म्हणणारे बॅ. अंतुले यांना त्याची किंमत चुकवावी लागली. राजकारणात विरोध आणि किमान सभ्यता याचा समतोल राखला गेलाच पाहिजे. त्यातही पाणी हा लोकांचा जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याने महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे भान सर्वांनीच ठेवायला हवे. सध्या राज्यात पाण्यावरून वाद पेटला आहे. जिल्हय़ात पाण्यावरून उफाळलेले वाद वर्षानुवर्षे संपत नाहीत. नाशिक-नगरचे, नगर-मराठवाड्याचे आणि आता बारामती-माढय़ाचे भांडण उफाळले आहे. बारामतीस मिळणारे पाणी आता माढय़ाकडे वळविले गेले आहे व हा शरद पवारांना दणका असल्याचे काहींनी म्हटले आहे. नीरा देवघर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून बारामतीकडे वळविलेले 11 टीएमसी अतिरिक्त पाणी पुन्हा उजव्या कालव्यातून माळशिरस, सांगोला, फलटण आणि पंढरपूर या दुष्काळी तालुक्यांसाठी आता वळवले जाईल. यात धक्कादायक किंवा दणका देणारे काय आहे? यानिमित्ताने बारामती विरुद्ध माढा किंवा बारामती विरुद्ध इतर अशा कागाळय़ा करण्याचे प्रकार महाराष्ट्राच्या एकतेस तडे देणारे आहेत. यामागचे सत्य नव्या लोकप्रतिनिधींनी समजून घेतले पाहिजे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी बारामतीचे पाणी सध्या डाव्या कालव्यातून उजव्या कालव्याकडे वळवले. यात कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर हे शब्दप्रयोग काय कामाचे? नीरा देवघर धरणाचे करार संपलेले फक्त 17 टक्के म्हणजे 2.21 टक्के टीएमसी पाणी नियमानुसार फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्यातील लाभक्षेत्रासाठी वळविण्यात आले आहे. यामध्ये चुकीचे काही नाही. मात्र जे चित्र उभे केले आहे ते जनतेची दिशाभूल करणारे आहे. वास्तविक नीरा खोऱ्यातील पाण्याचे वितरण करताना ते उजव्या कालव्यांना 57 टक्के आणि डाव्या कालव्यांना 43 टक्के असे ठरले होते. आजवर वीर, भाटघर

धरणाच्या पाण्याचे वितरण

त्याच न्यायाने झालेले आहे. दरम्यानच्या काळात काँग्रेस सरकारने नीरेच्या खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी अडवण्यासाठी नीरा देवघर धरणाची निर्मिती 1984 च्या दरम्यान हाती घेतली आणि त्याचे काम सुमारे 2007 च्या दरम्यान पूर्ण झाले. या धरणाची साठवण क्षमता 12.90 टीएमसीएवढी आहे. नीरेच्या पाणीवाटप धोरणानुसार 5.50 टीएमसी पाणी डाव्या म्हणजे बारामती आणि इंदापूर तालुक्यास तर 7.41 टीएमसी पाणी उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रास देणे आवश्यक आहे. धरणाची उभारणी करीत असताना कालव्याची कामे सुरूच होती, मात्र पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे नीरा देवघरचे अतिरिक्त केवळ 17 टक्के म्हणजे 2.21 टीएमसी पाणी 2009 मध्ये 8 वर्षांचा करार करून डाव्या कालव्यास नेले होते. 40 टक्के म्हणजे 5.59 टीएमसी पाणी उजव्या कालव्यास सोडले जातच होते. धरण पूर्ण झाल्यानंतर नीरा देवघरच्या कालव्याची कामे पूर्ण होतील आणि नियोजित लाभक्षेत्रात त्यांच्या हक्काचे पाणी देता येईल, असा त्या वेळच्या सरकारचा हेतू होता. तसे नसते तर संपूर्ण 23 टीएमसी पाणी बारामतीला मंजूर करून नेले नसते का? मात्र पाणीवाटप, त्याचे कायदे, करार याची जाण आणि भान बारामतीकरांना जास्त असावे. त्याचा करार 2017 साली संपला असताना नियोजनाप्रमाणे पाणीवाटप करणे सरकारचे काम होते. राज्याच्या हिताचा विचार करणाऱ्या, प्रत्यक्ष कृती आणि काम करणाऱ्या बारामतीकरांनी या पाण्याच्या वाटपासाठी विरोध केलाच नसता. आताही जे 17 टक्के म्हणजे जेमतेम 2.21 टीएमसी पाणी उजव्या कालव्यास जाणार आहे त्याचे बारामतीकरांनी स्वागतच करायला हवे. मात्र बारामतीचे पाणी माढा मतदारसंघात वळवून मुख्यमंत्र्यांनी पवारांना दणका दिला, धक्का दिला असली हेडिंग्ज देऊन मीडिया साप साप म्हणून भुई धोपटत आहे. सरकारचे शासकीय करार अंमलबजावणीचे अज्ञान, अपयश झाकत आहे. दुष्काळी सांगोला, माळशिरस भागाला हे पाणी मिळत आहे व त्याबद्दल आनंदच आहे. लवकरच कालव्याची कामे पूर्ण होतील आणि लोणंद, खंडाळा, वाई भागातील शेतीला हे पाणी जाईल हे वास्तव आहे. प्रश्न इतकाच की, उद्याची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून फलटण, सांगोला, माळशिरस, माण विधानसभा मतदारसंघांत लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा हा खटाटोप ठरू नये. पुणे, बारामती, शिरूरच्या अखत्यारीतील

अनेक तालुकेही दुष्काळग्रस्त

आहेत. पाणी तर त्यांनाही हवेच आहे व ते देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे की, मराठवाड्याची पुढची पिढी दुष्काळ बघणार नाही. ही दूरदृष्टी स्वागतार्ह आहे, पण दुष्काळ पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातही आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी तात्पुरत्या मलमपट्टय़ा करणे थांबवायला हवे. माढा राष्ट्रवादीने गमावले व भाजपने जिंकले. मोहिते-पाटील, निंबाळकरांसारखे तालेवार लोक सरकार पक्षात आले ते बरेच झाले. मात्र त्यामुळे आधीचे पाणीवाटप बेकायदेशीर व आताचे कायदेशीर असे होऊ नये. मुळात या कायदेशीर-बेकायदेशीर पाणीवाटपाच्या चक्रातून बाहेर पडून समान पाणीवाटपाचे तत्त्व स्वीकारावे लागेल. कालवा डावा आणि उजवा असला तरी पाणीवाटपाबाबत डावे-उजवे करू नये. महाराष्ट्रात सध्या सर्वांचेच घसे कोरडे आहेत. सर्वांनाच पाणी मिळायला हवे. केवळ राजकारण म्हणून जसे बारामतीचे पाणी वळवले जाऊ नये तसाच माढा आणि अन्य दुष्काळी भागावरही पाण्यावरून अन्याय होऊ नये. पाण्यावर सर्वांचा समान हक्क आहे आणि तो कायम राहावा असे आम्हाला वाटते. खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही आता या वादात उडी घेतली आहे. नीरेचे पाणी 14 वर्षे पळवण्याचा आरोप त्यांनी स्वपक्षाच्याच नेत्यांवर नाव न घेता केला आहे. दुसरीकडे राजकारणात जे नव्याने उतरले आहेत त्यांच्या तरुण रक्ताचा जोश वगैरे ठीक असला तरी त्या भरात ज्येष्ठांचा अनादर होईल असे होऊ नये. किमान राजकीय सभ्यता पाळण्याची महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. त्यामुळे नीरा देवघर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून माढा, सांगोला वगैरे भागासाठी वळविलेल्या 11 टीएमसी पाण्यालाही बारामती विरुद्ध माढा असा रंग मिळणार नाही याची खबरदारी सर्वांनीच घ्यायला हवी. पाण्याला जर कोणताच रंग नसतो, तर पाणीवाटपालादेखील जुना-नवा असा रंग का द्यायचा? त्यात राजकीय स्वार्थाचे रंग कशाला मिसळायचे? निदान महाराष्ट्रात तरी पाण्याचे राजकारण घडू नये व पाण्यावरून ‘आय माय’ काढणारी भाषा वापरू नये. निवडणुकांत पैशांचा पाऊस पडतो, पण निसर्ग कोपल्यामुळे तलाव, धरणे व जलशिवारांची डबकी होतात. तेव्हा जे पाणी निसर्गकृपेने मिळाले आहे ते सर्वांना न्याय्य पद्धतीने कसे मिळेल हे पाहायला हवे. पाण्याला कोणीच बाप नाही हे महत्त्वाचे.