मुंबई। कोरोना महामारीमुळे महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठाच्या धर्तीवर चारही कृषी विद्यापीठांनी शासकीय व खासगी कृषी महाविद्यालयातील पदवी, पदव्युत्तर आणि आचार्य अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी आज जाहीर केला. तर ४५ हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची ही बैठक पार पडली आहे. म्हणूनच आता राज्यातील ३८ शासकीय, १५१ विनाअनुदानित अशा एकुण १८९ महाविद्यालयातील ४५ हजार विद्यार्थ्यांना शुल्क माफीचा लाभ मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थ्याचे आई-वडील, पालक यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असेल अशा विद्यार्थ्यांचे सुरू असलेले पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतच्या संपूर्ण शुल्कात सुट देण्याचा निर्णयही कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी घेतला आहे.
कुलगुरुंसोबत कृषीमंत्र्यांची बैठक –
विद्यार्थ्यांकडे फी थकीत असेल तर सत्र नोंदणी आणि परिक्षेचा अर्ज करण्यास अडवु नये. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या अधिनस्त शासकीय व अशासकीय सर्व महाविद्यालयांचे सर्व पदवी, पदव्युत्तर व आचार्य या अभ्यासक्रमाचे विविध शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबत आज कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरूंची ही बैठक झाली.
बैठकीत अनुदानित महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठ विभागातील सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या इतर शुल्कांमधील विद्यार्थी मदत निधी, विद्यार्थी सुरक्षा विमा शुल्क, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ शुल्क, महाविद्यालय नियतकालिक, अश्वमेध क्रीडा महोत्सव शुल्क, विद्यार्थी वैद्यकीय तपासणी शुल्क, ओळखपत्र, विद्यार्थी सहायता, मदत, कल्याण निधी, स्नेहसंमेलन, गुण पत्रिका शुल्क, नोंदणी शुल्क, अशा ज्या बाबींवर कोणत्याही प्रकारचे खर्च करण्यात आलेला नाही, त्याबाबीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात १०० टक्के सुट देण्याचा निर्णय घेण्यात या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
वसतिगृह शुल्कात सुट –
जिमखाना, खेळ व इतर उपक्रम आणि ग्रंथालय यांची देखभाल व ग्रंथालयामध्ये ई-कन्टेंट विकत घेण्यासाठी खर्च करण्यात आला असल्याने याबाबतच्या शुल्कामध्ये ५० टक्के सुट देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांकडून वसतिगृहाचा उपयोग करण्यात येत नसल्याने वसतिगृह शुल्का पोटी आकरण्यात येणाऱ्या शुल्कात पुर्ण पणे सुट देण्यात येणार आहे. कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी आकारण्यात येणारे विकास शुल्क ( डेव्हलपमेंट फी) यामध्ये ५० टक्के सुट देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांकडे मागील सत्रामध्ये प्रलंबित असलेले शुल्क ३ ते ४ हप्त्यात भरण्याची सवलत देण्यात यावी अस देखिल या बैठकित निर्णय झाला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
