मुंबई | यंदाची विधानपरिषद उपसभापतीपदाची निवडणूक अवैध ठरवण्याची मागणी करत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोर्हे यांची या निवडणुकीत उपसभापतीपदावर निवड झाली आहे.
राज्य विधीमंडळाच्या नियमांना डावलून यंदा विधानपरिषद उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे, असा प्रमुख आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. ऑगस्ट २०२० मध्ये उपसभापती निवडणुकीबाबत प्रारंभ झाला होता. त्यानंतर कामकाज सल्लागार समितीने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार कोरोना चाचणी करुनच सदस्यांना सभागृहात प्रवेश दिला जाईल. याबरोबरच अन्यही काही नियमही जारी केले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी याचिकाकर्ते गोपीचंद पडळकर कोरोनाबाधित झाल्याचा अहवाल आला.
दरम्यान ७ स्प्टेंबरला अध्यक्षांनी निवडणूक ८ सप्टेंबरला जाहीर केली आणि त्यात शिवसेना नेत्या नीलम गोर्हे यांची नियुक्ती झाली. मात्र या सर्व अधिवेशन प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन केले असून नीलम गोर्हे यांची नियुक्ती ही अवैध आहे, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.विधीमंडळाचे अनेक सदस्य या चाचणीत कोरोनाबाधित आढळले होते, त्यामुळे त्यांना या निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागले, असा दावाही या याचिकेतून केला आहे.
निवडणूक मतदानासाठी ऑनलाईन व्यवस्था केली नव्हती आणि निवडणुकीत सहभागी व्हायचे आहे, त्यामुळे ती तूर्तास तहकूब करा ही काही सदस्यांची मागणीही मान्य केली गेली नाही, असाही आरोप त्यांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. यावर बाजू मांडण्यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाकडे अवधी मागितला. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत ३ नोव्हेंबरला यावर सुनावणी निश्चित केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
