मुंबई | राज्यात मराठा आरक्षक्षण आणि पदोन्नतीमधील आरक्षणावरून विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याची आयती संधीच मिळाली आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून आरक्षणाच्या सर्वच सामाजिक आघाड्यांवर महाराष्ट्रात अभूतपूर्व गोंधळ सुरू आहे. मग ते मराठा आरक्षण असो वा पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांचे आरक्षण असो किंवा जे आदिवासींना ते धनगरांना देणे असो. असा टोला भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लगावला आहे. तसेेच, अजित पवार यांना त्यांनी लांडग्याची उपमा दिली आहे.
भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. यात त्यांनी असं म्हटलं आहे की, बुधवारी दिवसभर राज्य शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर जो काही सावळागोंधळ झाला त्यावरून सरकारचे पुरते वाभाडे निघालेत. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या कार्यालायने प्रसिद्धीला दिलेल्या बातमीवरून चॅनेल्सवर बातम्या झळकल्या.
नितीन राऊत यांनी सरकारला झुकवले व पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे रोजीचा जीआर स्थगित करण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ तासाभरात माहिती आली की, पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तसा कोणताही निर्णय बैठकीत झालेला नसतानांही जीआर स्थगित केल्याच्या बातम्या पसरवल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असं त्यांनी सांगितले आहे.
त्यानंतर दोनच तासात राऊत यांच्या कार्यालयाने जीआर रद्द करण्याची मागणी केली. मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक संपत नाही तोच उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे पत्रकारांना माहिती देतात पण अजित पवार यांनी बैठकीनंतर कोणतीही माहिती पत्रकारांना दिली नाही. आता दिलीप वळसे पाटील म्हणतात पदोन्नतीचा विषय मार्गी लावला. त्यामुळे बैठकीत नेमके काय ठरले हे कळायला मार्ग नाही.
OBC ला पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षणाचा निर्णय आपण तातडीने घ्यावा हि विनंती. अन्यथा पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा सावळागोंधळ बघून तुम्ही फक्त ‘लॉकडाऊन घोषित करण्यापुरते मुख्यमंत्री झालेले आहात का?’ असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडेेल,असे ट्विट गोपीचंद पडळकर यांनी केलेलं आहे.
#OBC ला पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षणाचा निर्णय #मामु आपण तातडीने घ्यावा हि विनंती. अन्यथा पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा सावळागोंधळ बघून तुम्ही फक्त ‘लॉकडाऊन घोषित करण्यापुरते मुख्यमंत्री झालेले आहात का?' असा प्रश्न #महाराष्ट्राला पडेल.#reservation pic.twitter.com/kQ7BPt2UJ3
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) May 21, 2021
प्रस्थापितांचा बहुजन आरक्षणाबाबतीचा आकस जनतेसमोर अगदी स्पष्टच झाला आहे. पण आपण मुख्यमंत्री असतानाही गप्प का? तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा आणि जीआरला स्थगिती दिलीय की नाही हे स्पष्ट राज्याला सांगावे अशी मागणी गोपीचंद पडळकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
