मुंबई। राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी राज्य सरकारने पाठवून ९ महिने उलटल्यानंतर देखील त्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानं उच्च न्यायालयानं आपला अंतिम निर्णय १९ जुलै रोजी राखून ठेवला होता. तो निकाल आज दुपारी मुंबई उच्च न्यायालय जाहीर करेल. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे १२ आमदारांच्या निवडीचा पेच सुटणार का? याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
राज्यपालांची काहीच जबाबदारी नाही का?
विधानपरिषदेवरील १२ नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात राज्य सरकारनं पाठवेल्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास राज्यपाल बांधील नाहीत, असा दावा केंद्र सरकारच्यावतीनं करण्यात आला आहे. त्यावर अशा परिस्थिती या प्रश्नावर नेमका तोडगा काय?, असा सवाल उच्च न्यायालयानं केला होता. यानंतर राज्यपालांना संविधानानं सर्वोच्च अधिकार दिलेत हे मान्य, मात्र त्या अधिकारांबाबत राज्यपालांची काहीच जबाबदारी नाही का? असा देखील सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. दरम्यान, या संदर्भातील याचिकेवर सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानं उच्च न्यायालयानं आपला अंतिम निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान, उच्च न्यायालय यावर निर्णय देणार आहे.
नऊ महिने उलटूनही अद्याप निर्णय घेण्यात झालेला नाही
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची विधान परिषदेवर निवड होते. यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केलेली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, नऊ महिने उलटूनही अद्याप निर्णय घेण्यात झालेला नाही. यावरून राज्यपाल आणि सरकारमध्ये अनेकदा खटके उडाले आहेत.
महाविकास आघाडीतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे. ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे. काँग्रेसचे रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर. तर शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
