मुंबई | उद्धव ठाकरेंची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर नियुक्ती करावी, अशी शिफारस मंत्रिमंडळाने राज्यापाल भगतसिगं कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. मात्र, राज्यपालांनी अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी “राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये”, असे ट्वीट करत राज्यपालावर टीका केली. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांना लोकशाहीने जे अधिकार दिलेत त्यानुसार ते निर्णय घेतील…दबाव कशाला आणताय?, असा सवाल भाजपचे आमदार नेते आशिष शेलार यांनी ट्वीट करत उपस्थित केला आहे. शिवसेनाविरुद्ध भाजप यांच्या ट्वीटरवर वाकयुद्ध रंगलेले आहे.
राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये.
का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे.
समझने वालों को इशारा काफी है!— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 19, 2020
संजय राऊत यांनी काल (१९ एप्रिल) ट्वीट करत राज्यपालांवर टीका केली. यात राऊत म्हणाले, “राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है!” राऊतांच्या टीकेला शेलारांनी आज (२० एप्रिल) ट्वीट करत प्रत्युत्तर दिले. शेलार म्हणाले, “राजभवनाकडे तोंड करुन काल पत्रपंडित काहीतरी बोलले म्हणे…काय होतं ते ? आम्ही अगोदर नाव दिले नाही. यवतमाळच्या पोटनिवडणुकीत विसरलो…हे सांगायचे आहे की, राज्यपालांवर आता दबाव आणायचाय? इथे पत्रपंडित बोलायला लागले की, डरावडराव करणाऱ्या प्राण्याची आठवण होते..समजनेवाले को इशारा काफी..”
राजभवनाकडे तोंड करुन काल पत्रपंडित काहीतरी बोलले म्हणे…काय होतं ते ? आम्ही अगोदर नाव दिले नाही. यवतमाळच्या पोटनिवडणुकीत विसरलो…हे सांगायचे आहे की, राज्यपालांवर आता दबाव आणायचाय? इथे पत्रपंडित बोलायला लागले की, डरावडराव करणाऱ्या प्राण्याची आठवण होते..समजनेवाले को इशारा काफी..
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) April 20, 2020
मा.राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांना लोकशाहीने जे अधिकार दिलेत त्यानुसार ते निर्णय घेतील…दबाव कशाला आणताय? लोकशाहीच्या नावाने गळा काढता ना,मग आता लोकशाहीने वागा…पत्रपंडितांनी अकलेचे तुणतुणं वाजवण्याची काय गरज? राजभवनाच्या नावाने बोंबा मारायला शिमगा आहे का?, असे दुसरेही ट्वीट करत शेलारांची राऊतांवर टीका केला आहे.
मा.राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांना लोकशाहीने जे अधिकार दिलेत त्यानुसार ते निर्णय घेतील…दबाव कशाला आणताय? लोकशाहीच्या नावाने गळा काढता ना,मग आता लोकशाहीने वागा…पत्रपंडितांनी अकलेचे तुणतुणं वाजवण्याची काय गरज? राजभवनाच्या नावाने बोंबा मारायला शिमगा आहे का?
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) April 20, 2020
उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबरला राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. त्याचबरोबर घटनेच्या कलम १६४ (४) नुसार त्यांना पदावर कायम राहण्यासाठी मुख्यमंत्री झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा किंवा विधान परिषदेचा सदस्य होणे आ‌वश्यक आहे. आणि हा सहा महिन्यांच्या कालावधीत म्हणजे २८ मे पूर्वी ठाकरे यांना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्य होणे बंधनकारक आहे. येत्या २४ एप्रिलला विधान परिषदेच्या ९ जागा रिक्त होत आहेत. कोरोनामुळे सर्व निवडणुका लांबणीवर गेल्या असून निवडणूक आयोगाने अद्याप याची तारीख जाहीर केलेली नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
