नवी दिल्ली | महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राज्य सरकार यांच्यात नेहमीच खटके उडताना दिसतात. मात्र, आता तर त्यांच्यातला हा वाद थेट संसदेत पोहोचला आहे. अशातच शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी राज्यपालांबाबत एक मोठं विधान केलं आहे. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले राज्यपाल हे महाराष्ट्राची मोठी समस्या आहेत, असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
संसदीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सर्वपक्षीय बैठकीपर्यंत महाराष्ट्र सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद पोहोचला असून या मुद्द्यावरुन शिवसेना अधिवेशनात आवाज उठवणार आहेझ अशी प्रतिक्रिया विनायक राऊत यांनी दिली आहे. राऊत म्हणाले, “राज्यपाल ही महाराष्ट्राची सगळ्यात मोठी समस्या आहे. राज्यपालांच्या माध्यमातून लोकनियुक्त शासनाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे ही समस्या देखील मी बैठकीमध्ये मांडली आहे. राज्यपालांनी नगरसेवक बनता कामा नये किंवा प्रशासनाचा प्रमुखसुद्धा बनण्याची आवश्यकता नाही. संविधानचे जे अधिकार क्षेत्र आहे, त्यामध्ये राहून त्यांनी काम करावं,” असं राऊत म्हणाले.
दरम्यान, या बैठकीमध्ये बंगालच्या राज्यपालांबाबतही तक्रार करण्यात आली आहे. भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपाल ही समस्या बनली आहे. त्यामुळे याबाबत आपण सभागृहात आवाज उठवणार आहे, असेही विनायक राऊत म्हणाले. त्याचबरोबर आगामी अधिवेशनात राज्यपाल संदर्भातील विषयावर चर्चा झाली पाहिजे. याशिवाय सर्व मुद्यांवर चर्चा व्हावी, अशी विरोधकांची इच्छा आहे. सभागृह बंद पाडण्याची विरोधकांची भूमिका नाही. मात्र, सरकारने जर चर्चा नाकारली तर गोंधळ होणारच, असेही राऊत म्हणाले. तसेच यावेळी त्यांनी पेगाससद्वारे व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सुरक्षेबाबत निर्माण झालेल्या शंकेबाबत स्वतः सरकारने भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी देखील यावेळी राऊत यांनी केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
