रायगड। राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरें यांच्या बाबत कानशिलात लगावण्याची भाषा केल्याने, अर्थातच आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्या नंतर या प्रकरणात आता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून नारायण राणे यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. रत्नागिरी पोलिसांनी अटक करण्यापूर्वी राणे यांनी रत्नागिरी कोर्टात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. मात्र, रत्नागिरी कोर्टाने त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. तर मुंबई उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यानं राणेंचा आजचा मुक्काम पोलीस ठाण्यात होणार का? असा प्रश्न विचारला जात होता. मात्र, न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जामीन मंजूर केल्यामुळे राणे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला
नारायण राणेंना अटक केल्यानंतर त्यांना दुपारी रत्नागिरी पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले होते. तिथून त्यांना महाड पोलिसांकडे सुपुर्द करण्यात आलं. त्यानंतर राणेंना रात्री 8.35च्या सुमारास महाड पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. राणे स्वत:च्या गाडीने आले होते. त्यांच्यासोबत नितेश राणे, प्रसाद लाड आणि प्रमोद जठारही होते. राणे पोहोचण्याची कुणकुण लागताच महाड पोलीस ठाण्याबाहेर राणे समर्थक आणि शिवसैनिक मोठ्या प्रमाणावर जमा झाले होते. यावेळी कोणताही तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
खोटी कलमं लावण्यात आली
न्यायदंडाधिकारी पाटील यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली . राणे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिष्ठेबद्दल बोलले आहेत , वक्तव्यामागे त्यांचा काही कट होता का , याचा तपास करण्यासाठी सात दिवसांची कोठडी देण्याची विनंती सरकारी पक्षाकडून न्यायालयात करण्यात आली . राणे हे जबाबदार व्यक्ती आहेत मग ते बेजाबाबदारपणे का वागले ?, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. तर राणे यांचं वक्तव्य राजकीय स्वरूपाचं आहे. त्यांच्यावर लावण्यात आलेली कलमे चुकीची असल्याने त्यांना जामीन द्यावा, असा युक्तीवाद राणे यांच्या वकिलांनी केला. अटक करण्यापूर्वी त्यांना कुठलीही नोटीस देण्यात आली नाही. त्यांच्या वक्तव्यामागे कोणतंही षडयंत्र नव्हतं. पत्रकार परिषदेत हे वक्तव्य करण्यात आलेलं आहे . खोटी कलमं लावण्यात आली आहेत . त्यांची अटक बेकायदेशीर आहे , असंही त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
तसेच राणेंच्या प्रकृतीची माहितीही वकिलांनी न्यायालयाला दिली. सुमारे पाऊन तास दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद सुरू होता . त्यानंतर न्यायालयाने सरकार पक्षाने केली मागणी फेटाळून लावत जामीन मंजूर केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
