मुंबई | कोविड-19 म्हणजेच कोरोना विषाणूच्या प्रतिकारासाठी राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने ‘मिशन कोविड’च्या अंतर्गत अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजना केल्या असल्याची माहिती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली . कोविडग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये स्वच्छाग्रहींची नियुक्ती करण्यात आली असून आधीच नियुक्त झालेल्या स्वच्छागृहींना मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. राज्यातील 27 हजार 786 ग्रामपंचायतीमध्ये 40 हजार 501 गावांमध्ये 45 हजार स्वच्छाग्रही लोकांना स्वच्छतेचे महत्व पटवून देण्याचे काम करीत आहेत.
या स्वच्छाग्रहींच्या सुरक्षा साधन खरेदीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यास 10 लाख रूपयांचा निधी प्रदान करण्यात आलेला आहे. प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून सुरक्षा साहित्य खरेदीला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे चालविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 90 दिवसांपर्यंत विम्याचे सुरक्षा कवच प्रदान करण्यात आलेले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित पेयजल पुरवठा व्हावा म्हणून जल जीवन मिशनच्या अंतर्गत 10 लाखांपर्यंत खर्चाची मंजुरी देण्यात आली आहे.
कोरोना विषाणू संक्रमण होऊ नये म्हणून राज्यस्तरावरुन युनिसेफ, जागतिक आरोग्य संघटना आणि आरोग्य विभाग यांच्याकडून तयार झालेले स्वच्छता प्रचार साहित्य, बुकलेट्स इत्यादीची प्रारुपे,केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेले आणि आरोग्य विभागाने तयार केलेले व्हिडिओ संदेश गाव पातळीवर पोहोचवले जात आहेत.राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांची कामे कोरोना आपत्तीच्या कालावधीत तत्काळ घेण्याबाबत ग्रामसभेची अट शिथिल करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
टाळेबंदीमुळे विस्थापित झालेल्या व अडकलेल्या कामगारांकरिता जिल्ह्यातून निर्माण करण्यात आलेल्या छावण्यांना त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत पाणीपुरवठा होत नसल्यास टँकर्समार्फत पाणीपुरवठा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहितीही पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी दिली. अन्न, वस्त्र व निवाऱ्यासोबत आता स्वच्छता व शुध्द पाणीपुरवठा हे मानवी जीवनाचे अविभाज्य घटक झालेले आहेत. या अनुषंगाने पाणीपुरवठा व स्वच्छता खात्याची जबाबदारी वाढली असून शासन जनतेच्या सेवेसाठी कटिबद्ध असल्याचेही पाटील म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
