मुंबई | पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहातील गदारोळात ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मंजूर झाले आहे. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्याने सभागृहात गोंधळ पाहायला मिळाला. अखेर ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मंजूर होताच विरोधकांनी बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पटलावर मांडलेल्या ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकाला देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला. कोर्टात सुनावणी असताना हे विधेयक आणू नका, कोर्टाच्या विरोधात सरकार भूमिका घेत आहे, कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे, त्यानुसार नियुक्ती करा, अशी मागणी फडणवीसांनी केली.
“राज्यपाल निवडताना काही जाहिरात देता का? जो सुटेबल असेल तो व्यक्ती नेमतात ना?” असा प्रतिप्रश्न केला. “खासगी व्यक्ती आम्ही नेमत नाही, सरपंचांना मुदतवाढ देता येत नाही, तसा नियम नाही” असे स्पष्टीकरण मुश्रीफ यांनी दिले.
मुश्रीफ यांना ग्राम पंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची घाई झाली आहे, पण आम्ही नियमबाह्य पद्धतीने ते होऊ देणार नाही, अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. तेव्हा “हे बिल वेगळं आहे, कोर्टात निकाल लागला तर तो पाळला जाईल, विरोधी पक्षांनी याची गल्लत करु नये” असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
“संख्याबळाच्या आधारे विधेयक रेटणे चुकीचं आहे, हा चुकीचा पायंडा आम्ही सहन करणार नाही, असं म्हणत ग्राम पंचायत प्रशासक नेमण्याच्या विधेयकावर देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
