मुंबई | मुंबईत अद्यापही सर्वसामान्यांसाठी लोकल ट्रेनने प्रवास करण्यावर निर्बंध आहे. लसीकरण झालेल्यांना रेल्वेने प्रवास सुरु करण्याची मागणी अनेकांनी सरकारला केली आहे. मात्र आता हायकोर्टाने सरकारला सूचना दिले आहेत. हायकोर्टात वकिलांना प्रवासाची परवानगी देण्याच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने ही सूचना केली. दरम्यान गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार असून यावेळी सर्वसामान्यांना प्रवास देण्यासंबंधी निर्णय़ होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही
कोर्टाचा कारभार आता नियमितपणे सुरु झाला असून वकिलांना कोर्टात हजार व्हावं लागतं. लोकल ट्रेन बंद असल्याने कामकाजाला उशीर होत असल्याची तक्रार वकिलांची होती. वकिलांच्या संघटनेकडून ही याचिका करण्यात आली. कोर्टाचं प्रत्यक्ष काम सुरू झालं आहे आणि वकिलांना न्यायालयात वेळेत पोहोचणं शक्य नाही त्यामुळे त्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. वकिलांच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांकडून अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती यावेळी सरकारने दिली. सरकारने कोणत्या वकिलांना मुभा देता येईल याचा आराखडा तयार असल्याचं सांगितलं. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही अशी माहिती दिली आहे.
अन्य क्षेत्रातल्या लोकांनाही मुभा मिळावी
हायकोर्टात केवल वकीलच नव्हे तर इतर क्षेत्रातल्या लोकांना ही मुभा मिळावी म्हणून याचिका देण्यात अली होती. सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने राज्य सरकारला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वेगळी स्थिती आहे. त्यामुळे वकीलच नाही तर अन्य क्षेत्रांतील लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा उपलब्ध करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना यावेळी केली आहे. कोर्टाने सगळ्याच क्षेत्रातील लसीकरण झालेल्यांचा विचार करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. लोकांना लोकलअभावी प्रवास करणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे त्यांचाही विचार करा असं कोर्टाने सांगितलं. गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
अन्यथा आंदोलन करू
कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असून राज्यात सर्वच जिल्ह्यातील व्यवहार हळूहळू पूर्वपदावर येत आहेत. दुकाने, खासगी कार्यालयं तसंच इतर सुविधा खुल्या झाल्या असल्या तरी उपनगरीय लोकल सेवा मात्र सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अजून बंदच आहे. यावर भाजपने राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. सध्या अत्यावश्क सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा आहे.
कोरोनाचे दोन डोस घेतलेल्यांना उपनगरीय लोकल सेवा सुरु करण्याबाबत राज्य सरकारने आठवड्याभरात निर्णय घ्यावा अन्यथा भाजपच्यावतीने तीव्र आंदोलन केलं जाईल अशा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिला आहे. भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कल्याण ते सीएसएमटीपर्यंतच्या रेल्वे प्रवासाला २५ रुपये लागतात. पण रेल्वे बंद असल्याने त्याच प्रवासासाठी लोकांना २५० रुपयांहून अधिक खर्च करावा लागत आहे. डोंबिवली, ठाणे इथल्या लोकांना कामासाठी मुंबईत यायचं झालं तर रेल्वे सुविधा उपलब्ध नाही. ७०० ते ८०० रुपये टॅक्सी किंवा खासगी वाहनांसाठी जात असून नाईलाजस्तव महागडा रस्ते प्रवास करावा लागत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
