मुंबई | अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या वांद्र्यातील कार्यालयाच्या पाडकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला मोठा झटका दिला आहे. कंगनाच्या इमारतीचे केलेले पाडकाम बेकायदेशीर ठरवत हायकोर्टाने बीएमसीने पाठवलेली नोटीसही अवैध ठरवली आहे.कंगनाची वास्तू नवी नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. महापालिकेने 7 आणि 9 सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. हायकोर्टाने निरीक्षक/ मूल्यकाची नियुक्ती केली असून, त्यांना कंगनाच्या नुकसान भरपाईचा मूल्यांकन अहवाल मार्च 2021 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कंगनाच्या कार्यालयावरील बेकायदा बांधकामावर पालिकेने केलेली कारवाई सूडबुद्धीने असल्याचं सांगत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यावेळी पालिकेकडून पाठवण्यात आलेली नोटीस रद्द केली आहे. कंगनाने महापालिकेविरोधात नुकसानभरपाईचा दावा ठोकला असून न्यायालयाने कारवाईमुळे काय नुकसान झाले याचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. तसंच यापुढे कारवाई करण्यापूर्वी पालिकेने ७ दिवसांची नोटीस द्यावी असं उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.
महापालिका अधिकाऱ्याकडून नोटीस काढणे, तिच्या बंगल्यावर चिकटवणे, कारवाईचा आदेश, कारवाईसाठी केलेली तयारी, सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न ४० टक्केच कारवाई होणं, संजय राऊत यांनी कारवाईनंतर उखाड दिया म्हणणं हे सर्व याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याचं समर्थन करणारं आहे,” असं उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताना म्हटलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगना कार्यालयाचा ताबा घेऊ शकते असं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान यावेळी न्यायालयाने कंगनाला सरकारविरोधात मत व्यक्त करत असताना संयम बाळगावा असा सल्ला दिला आहे.
Petitioner is allowed to take steps to make it habitable. But that would be in compliance with the approved plan.
If application made to BMC for approval, it will decide within 4 weeks.
— Bar & Bench (@barandbench) November 27, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.