नवी दिल्ली। दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग कार्यान्वित झाल्यावर केंद्र सरकारला दरमहा 1,000 ते 1,500 कोटी रुपयांचा टोल महसूल मिळेल, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. हा बहुप्रतिक्षित एक्सप्रेस वे 2023 मध्ये कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. गडकरींनी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ला ‘सोन्याची खाण’ म्हणून संबोधले. गडकरींनी अलीकडेच दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी एक मोठा प्रवास पूर्ण केला. ते म्हणाले की, एनएचएआयचे वार्षिक टोल उत्पन्न पुढील पाच वर्षांत वाढून 1.40 लाख कोटी रुपये होईल. सध्या ते 40,000 कोटींच्या पातळीवर आहे.
एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधून जाईल
दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राव्यतिरिक्त चार राज्यांमधून जाईल. हा 8 लेनचा एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधून जाईल. यासह राष्ट्रीय राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानीदरम्यानचा प्रवास सध्याच्या 24 तासांच्या तुलनेत 12 तासांपेक्षा निम्म्यावर येईल.गडकरी म्हणाले, एकदा दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग कार्यान्वित झाला आणि लोकांसाठी खुला झाला, तर तो केंद्राला दरमहा 1,000 ते 1,500 कोटी रुपयांचा टोल महसूल मिळेल. रस्ते वाहतूक मंत्री म्हणाले की, देशातील राष्ट्रीय महामार्ग पायाभूत सुविधा ही जागतिक दर्जाची यशोगाथा आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. हे ‘भारतमाला योजने’च्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत बांधले जात आहे.
NHAI ची कमाई 5 वर्षात 1.40 कोटी रुपयांवर पोहोचेल
गडकरी म्हणतात की, एनएचएआयवर कर्जाचा भार खूप जास्त आहे, नोडल एजन्सीला ‘ट्रिपल ए’ रेटिंग मिळाले आणि त्याचे सर्व रस्ते प्रकल्प उत्पादक आहेत. ते म्हणाले की, एनएचएआय कर्जाच्या जाळ्यात नाही, ही सोन्याची खाण आहे. NHAI चे टोल उत्पन्न पुढील पाच वर्षांत वार्षिक 1.40 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. ते आता 40,000 कोटी रुपये आहे.मार्च महिन्यात संसदेच्या परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृतीवरील स्थायी समितीने एनएचएआयवरील 97,115 कोटी रुपयांच्या कर दायित्वावर चिंता व्यक्त केली होती. अलीकडेच मंत्री यांनी राज्यसभेत सांगितले की, NHAI चे एकूण कर्ज या वर्षी मार्च अखेरीस वाढून 3,06,704 कोटी रुपये झाले. मार्च 2017 अखेर ते 74,742 कोटी रुपये होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
