मुंबई | राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखणार? त्याबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या राज्य सरकारचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (२१ मे) कान टोचले आहे. न्यायालय पुढे असे देखील म्हणाले की, “दुष्काळासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सरकारला अजून किती वेळ हवा आहे. शासनाचा हा चालढकलपणा अजून किती दिवस चालविणार आहे, अशा शब्दात खडसावत न्यायालयाने सरकारला झापले. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणी जाब विचारत आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देखील न्यायमूर्तींनी दिले आहेत.”
राज्यातील दुष्काळ तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हानिहाय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण उभारणे गरजेचे असतानाही अद्यापही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. याविरोधात मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचच्या वतीने डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी स्पेशल काऊन्सिल ऍड. अनिल साखरे हे आज पुन्हा सुनावणीदरम्यान गैरहजर असल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी अशी विनवणी राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली.
तसेच राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती पाहता न्यायालयाने याची दखल घेऊन उपस्थित सरकारी वकिलांना खडे बोल सुनावले. राज्यातील विविध तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीबाबत आम्हाला चांगलीच माहिती आहे. गांभीऱ्या लक्षात घेता दुष्काळाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. शासन या दुष्काळावर मात करण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहे. त्याबाबत माहिती देण्यासाठी करण्यात येणारा चालढकलपणासुद्धा खपवून घेणार नाही, अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी सुनावले.
ग्रामीण भागात दुष्काळ निवारणाचे काम सुरूच ठेवा. मराठवाडा येथील ग्रामीण भागातील एकंदरीत परिस्थिती पाहता सरकारकडून सुरू असलेली मदतीची कामे चालूच ठेवा. न्यायालयात सुनावणी आहे. म्हणून मदतकार्य बंद करू नका, असे खंडपीठाने शासनाला बजावले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
