मुंबई | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशभरात लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे आपल्या घरापासून लांब असणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांचे मोठे हाल झाले. याच पार्श्वभूमीवर, अखेर तब्बल ४१ दिवसांनंतर केंद्राकडून या मजुरांना आपल्या घरी परतण्याची परवानगी मिळाली. केंद्राकडून या मजुरांसाठी श्रमिक ट्रेनची देखील व्यवस्था करण्यात आली. मात्र, काही मजूर हे पायीच आपले घर गाठण्यासाठी निघाले. अशाच १६ मजुरांचा औरंगाबादमध्ये रेल्वे रुळावर मालगाडीच्या धडकेने दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान “पायी घरी जाण्यास निघालेल्या लोकांना न्यायालय कसे थांबवणार ? जर लोक रेल्वे रुळावर झोपत असतील तर काय करणार ?”, असा उलट प्रश्न न्यायालयाकडूनच उपस्थित करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून ही याचिका देखील नाकारण्यात आली आहे. “पायी घरी जाण्यासाठी निघालेल्या मजुरांना न्यायालय कसे थांबवणार ? जर लोक रेल्वे रुळावर झोपत असतील तर न्यायालय काय करणार ? कोणी रेल्वे रुळावरून चालत आहे किंवा नाही, यावर न्यायालय लक्ष कसे ठेवणार ? याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेणे योग्य आहे. न्यायालय यावर काय निर्णय देणार ? “, असे प्रतिप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाकडून संबंधित याचिकाकर्त्याला या सुनावणीदरम्यान करण्यात आले. तर “प्रत्येकाच्या घरी जाण्याची सोय करण्यात आली आहे. परंतु, लोक संयम पाळत नाहीत. आम्ही या लोकांना जबरदस्तीने थांबवू शकत नाही”, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यावेळी म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
