HW News Marathi
महाराष्ट्र

शिवसेना राष्ट्रपती राजवटीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात, कपिल सिब्बल बाजू मांडणार ?

मुंबई | राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी या संदर्भातील शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाला शिफारस केल्याचे वृत्त दूरदर्शनने दिले आहेत. राज्यातील सत्ता संघर्ष पाहात राज्यपालांनी हे पाऊल उचल्याचे माहिती मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असून या राजकीय पेचासंदर्भात शिवसेनेने काँग्रेसचे जेष्ठ नेते कपिल सिब्बल आणि अहमद पटेल यांच्याशी चर्चा केल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र, सिब्बल न्यायालायत शिवसेनेची बाजू मांडणार असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहेत.

राज्यपालांनी सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपला २ दिवसाची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, भाजप सत्ता स्थापन करण्यास अपयश ठरल्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेना दुसरी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्ता स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिले. परंतु शिवसेनाल सत्ता स्थापनेच्या दाव्यासाठी अवघे २४ तासांचा कालावधी दिला होता. यात शिवसेना अपयशी ठरल असून शिवसेनेने राज्यपालांकडे वेळ वाढवून मागितला होता. मात्र, राज्यापालांनी वेळ वाढवून देण्यास स्पष्ट नकार दिला असल्याचे शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरेंनी सांगितले.

राज्यपालांनी सर्वप्रथम भाजप, शिवसेनेला सत्ता स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिले होते. मात्र, हे दोघेही सत्ता स्थापनेचा दावा करून शकले नाही. यानंतर राज्यपालांनी काल (११ नोव्हेंबर) राष्ट्रवादीला सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिले. राष्ट्रवादीला आज (१२ नोव्हेंबर) सायंकाळी ८.३० वाजेपर्यंत सत्त स्थापन करण्यासाठीची वेळ मर्यादा दिली आहे. राष्ट्रवादीने सत्ता स्थापन करण्यास अपयशी ठरल्याचे अद्याप राज्यपालांना सांगितले. त्याआधीच राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

“…झोपता, जागता, जाता, येता, बोलता फक्त आणि फक्त निवडणूक आयोगच”, राष्ट्रवादीची मिश्किल टीका

Aprna

“योग्य वेळी ठाकरे सरकारचा करेक्ट कार्यक्रम करू”, फडणवीसांचा इशारा

News Desk

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०३१ अंतर्गत ३००० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

News Desk