मुंबई : आरे काॅलनीतील मेट्रो कारशेडसाठीच्या वृक्षतोड प्रकरणी, तुम्ही कोर्टात लढाई हारला असाल तर रस्त्यावर उतरण्याऐवजी सन्मानानं पराभव मान्य करा असा सल्ला मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी ट्विट करुन दिला आहे.
Hon. Bombay HC has dismissed all petitions in unequivocally clear terms 2de. But sm people consider themselves superior 2 Judiciery as well. While their own actions r illegal they city foul. If you lose a battle in court, better to accept it honourably than to take it to street.
— Ashwini Bhide (@AshwiniBhide) October 4, 2019
यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भिडे म्हणाल्या, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर झाडे तोडण्यासाठी १५ दिवसांची नोटीस देणे गरजेचे आहे अशी खोटी माहिती पसरवली जात आहे. ही माहिती चुकीची आहे. वृक्ष प्राधिकरणाने १३ सप्टेंबर रोजी नोटीस दिली होती. यानंतरचे १५ दिवस २८ सप्टेंबर रोजी संपले. त्यामुळे न्यायलयाच्या निर्णयाची वाट पाहिली जात होती. न्यायलयाने सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. मात्र तरीही काही लोक स्वत:ला न्यायायलापेक्षा उच्च समजतात. या लोकांचं वागणं बेकायदेशीर असून तुम्ही कोर्टात लढाई हरला असाल तर रस्त्यावर उतरण्याऐवजी सन्मानानं पराभव मान्य करा
राज्य सरकारला आरेतील कारशेड प्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडवरिधातील दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील तब्बल अडीच हजार झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. याविरोधात अनेक पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. मात्र, या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात काल (४ ऑक्टोबर ) सुनावणी दरम्यान सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
शिवसेना नगरसेवक यशवंत जाधव यांना, जे वृक्ष प्राधिकरणात सदस्यही आहेत, त्यांना न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. आरेतील कारशेड उभारणीसाठी झाडांची कत्तल रोखण्यासाठी पर्यावरणवादी, स्थानिक आणि सेलिब्रिटीनी रस्त्यावर उतरुन विरध प्रदर्शन केला जात आहे. मात्र, राज्य सरकार आरेत मेट्रोचे कारशेडवर उभारण्यासाठी ठाम होते. न्यायालयाची परवानगी मिळाल्या नंतर कालरात्री झाडे कापण्यास सुरवात झाली आहे. आरे च्या काही भागात कलाम १४४ लागू करण्यात आले आहे
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
