मुंबई | मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजासाठी महाविकासआघाडी सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणपासून वंचित असलेल्या मराठा समाजाला दिलासा मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
मात्र, एसईबीसी आरक्षणासाठी आग्रही असलेल्या मराठा आंदोलक हा पर्याय कितपत स्वीकारणार, हे पाहावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एसईबीसी प्रवर्ग EWS आरक्षणाच्या लाभांसाठी पात्र नाही. हा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावर गेम केली आहे. आमचा समाज SEBC असताना आम्हाला ओबीसीतून आरक्षण जाहीर करण्याऐवजी सरकारने EWS आरक्षण देऊन आपली सोय पाहिली आहे, अशी टीका मराठा नेते राजेंद्र कोंढरे यांनी केली आहे.
आज (२३ डिसेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे:
सामान्य प्रशासन
एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश, व सेवाभरतीसाठी देणार
गृह/राज्य उत्पादन शुल्क विभाग
कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात राज्यातील परवानाधारक (अनुज्ञप्ती) मद्यविक्रीची दुकाने बंद होती. या बंद असलेल्या दुकानांचे परवाना (अनुज्ञप्ती )शुल्कात सूट देण्याची मागणी होती. त्यानुसार या परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना हे शुल्क भरण्यास सूट देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
अन्न, पुरवठा व ग्रा.संरक्षण विभाग
लक्ष्यनिर्थारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा तसेच यंत्रणेचे बळकटीकरण करुन अन्नधान्याची वाहतूक शिधावाटप दुकानांपर्यंत थेट करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यास मान्यता.
अन्न, पुरवठा व ग्रा.संरक्षण विभाग
पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified Rice) वितरणाची केंद्र सहाय्यित योजना संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. कुपोषणाचे (एनिमिया) प्रमाण कमी करण्यासाठीची ही योजना राज्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत राबविण्यात येणार.
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग
राज्यातील 53 शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालयातील +2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत व्यवसाय अभ्यासक्रमामध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता .
पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास विभाग
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पुरस्कृत योजनेतील कुक्कुट पालन सहकारी संस्थांची थकबाकी प्रथम एक मुस्त करार (वन टाईम सेटलमेंट) पध्दतीने भरण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.
शालेय शिक्षण विभाग
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरी करणार
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करणार
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
