मुंबई। पावसाने सगळीकडे हाहाकार माजवल्या नंतर मोठं नुकसान झालंय, काही दिवसांपासून राज्यात विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नैसर्गिक आपत्ती आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे तातडीची मदत म्हणून एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मधील निकषांप्रमाणे बाधितांना मदत सुरु करण्यात आली असून या संदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळासमोर मदत व पुनर्वसन विभागाने सादरीकरण केले.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात आले: pic.twitter.com/oTtIfqEmHT
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 28, 2021
नुकसानीसाठी एसडीआऱएफच्या निकषाप्रमाणे तत्काळ मदत
पूरग्रस्त भागातील बहुतांश ठिकाणी अद्याप पाणी ओसरले नसल्याने व बाधितांचे पंचनामे सुरु असल्याने पुढील पंधरा दिवसांत वाढीव मदतीबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा असे यावेळी ठरले. सध्या बाधित कुटुंबांना त्यांच्या घरातील साहित्य, कपडे, भांडी यांच्या नुकसानीसाठी एसडीआऱएफच्या निकषाप्रमाणे तत्काळ मदत करणे सुरु आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
@dadajibhuse pic.twitter.com/u6zxCIsANF
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 28, 2021
स्वच्छता मिशनमार्फत अंमलबजावणी
राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियान ( ग्रामीण ) टप्पा २ अंमलबजावणीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. स्वच्छ भारत अभियान ( ग्रामीण ) टप्पा २ ही योजना राबविण्याकरिता २०२५ पर्यंत एकूण ४६०१ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्राचा यात ६० टक्के हिस्साअसून राज्याचा हिस्सा ४० टक्के आहे. आज झालेल्या बैठकीत राज्याच्या १८४०.४० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेची राज्यात राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमार्फत अंमलबजावणी होणार आहे.
@mieknathshinde pic.twitter.com/fsjWH9uBGo
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 28, 2021
राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छता शाश्वत स्वरुपात
याकरिता राज्य स्तरावर मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांच्या अध्यक्षतेखाली व ग्रामविकास मंत्री यांचे सहअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ भारत अभियान गठीत करण्यात येईल. अभियानास केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिले जाईल. या अभियानात शौचालय बांधणी व्यतिरिक्त राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छता शाश्वत स्वरुपात टिकविण्याच्या अनुषंगाने, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, गोबरधन, मैला गाळ व्यवस्थापन, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन या बाबींच्या अनुषंगाने काम करण्यात येईल.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 28, 2021
शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे
महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी त्यांना मिळणारे अधिकचे दर व राज्यातील सेंद्रिय शेतीस अनुकूल असणारी परिस्थ‍िती विचारात घेता सेंद्रिय शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादनास प्रमाणिकरणाची आवश्यकता असते. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सेंद्रिय प्रमाणीकरणाचे काम खाजगी प्रमाणिकरण संस्थामार्फत करण्यात येत आहे. सदरची बाब शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक असल्याने महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
@mrhasanmushrif pic.twitter.com/VKWA0pRImB
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 28, 2021
माफक दरामध्ये सेंद्रिय कृषी उत्पादनाचे प्रमाणिकरण
महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेचे मुख्यालय हे अकोला येथे स्थापन करण्यात येणार असून क्षेत्रीय कार्यालये कृषी विभागाच्या 8 संभागात स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेस आवश्यक एकूण 15 अधिकारी/कर्मचारी पदे ही महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या मंजूर मनुष्यबळातून वर्ग करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या स्थापनेमुळे माफक दरामध्ये सेंद्रिय कृषी उत्पादनाचे प्रमाणिकरण होणार असल्यामुळे शासनाच्या “विकेल ते पिकेल” या धोरणानुसार सेंद्रिय मालाला चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडणार आहे.
7 व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी
कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर येथील अध्यापकीय पदांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संस्थांमधील 7 अध्यापकीय पदांना 1 जानेवारी 2016 पासून 7 व्या वेतन आयोगाची वेतनसंरचना लागू होईल. या 7 अध्यापकीय पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) निकषांनुसार सुधारित वेतन संरचना अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. या अध्यापकीय पदांना सुधारित वेतनसंरचनेतील वेतन रोखीने देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
