मुंबई | राज्याला वीजेबाबत स्वंयपूर्ण करण्यासाठी विभागाने तात्कालीक स्वरूपात करावयाच्या तसेच दीर्घकालीन स्वरूपात करावयाच्या कामांचे धोरण निश्चित करावे, सध्याची वीजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन ८ हजार मेगावॅट औष्णिक वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेऊन तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (१९ एप्रिल) ऊर्जा विभागाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये त्यांनी राज्याची सध्याची वीज निर्मिती, कोळशाचा साठा, वीजेची आजची आणि भविष्यातील मागणी आणि याअनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना याचा आढावा घेतला. बैठकीस उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, माजी मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थाकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्यासह विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.
दर आठवड्याला आढावा घेणार
राज्यात मागील पाच दिवसांपासून कोणत्याही स्वरूपाचे भारनियमन करण्यात आले नाही ही चांगली बाब असून अशीच परिस्थिती भविष्यातही कायम राहण्यासाठी वीज निर्मिती, कोळसा साठा, आयात कोळसा, वीज खरेदी याचे उत्तम नियोजन करण्यात यावे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी वीजेसंदर्भात जे निर्णय घेतले जातील त्याच्या अंमलबजावणीचा आपण दर आठवड्याला आढावा घेणार असून निर्णयांचा कार्यपूर्ती अहवाल या बैठकीत सादर करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
पावसाळ्याचे नियोजन करावे
केंद्र शासनाने १० टक्के कोळसा आयातीला मान्यता दिली आहे. ही प्रक्रिया गतीने पूर्णत्वाला न्यावी असे सांगून मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, येणारा पावसाळा लक्षात घेऊन कोळशाच्या साठ्याचे नियोजन करण्यात यावे. राज्याचा हक्काचा आणि दर्जेदार कोळसा राज्याला नियमितपणे उपलब्ध होईल यादृष्टीने महानिर्मितीने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा. उरण येथील गॅस प्रकल्प सुरु करण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांशी तसेच पंतप्रधानांशी आपण स्वत: बोलू असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
मागील पाच दिवसांपासून राज्यात कोणतेही भारनियमन नाही- डॉ. नितीन राऊत
राज्यात भारनियमन करावे लागू नये म्हणून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांना यश मिळत असल्याचे व मागील ५ दिवसांपासून राज्यात कोणत्याही प्रकारचे भारनियमन करण्यात आलेले नसल्याची माहिती उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. एकट्या महाराष्ट्रातच नाही तर देशात वीजेची टंचाई आहे. कोळशाचा अपुरा पुरवठा हे त्यामागचे मुख्य कारण असून इतर १२ राज्यातही कोळशामुळे भारनियमन सुरु आहे.
राज्याला होत असलेला अपुरा कोळसा पुरवठा व उन्हाळ्यामुळे मागणी वाढली असल्याने राज्यात दर दिवशी २ हजार ते २ हजार ५०० मेगावॅट ची तूट निर्माण झाली होती. ती दूर करण्यात सध्या विभाग यशस्वी झाला आहे. विभागाने 20 लाख मेट्रिक टन कोळसा आयात करण्याच्या दृष्टीने निविदा काढल्या आहेत. महावितरणच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार 4 लाख मेट्रिक टन कोळसा आयात करण्याचे कार्यादेश दिलेले आहेत. वीज खरेदी करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. राज्यात भारनियमन करावे लागू नये यासाठीचे ऊर्जा विभागाने नियोजन केले आहे अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. नगरविकास, ग्रामविकास विभागाकडील प्रलंबित वीज देयकांच्या थकबाकीची रक्कम विभागाला मिळावी अशी मागणीही डॉ. राऊत यांनी यावेळी केली. त्यांनी राज्यात येणाऱ्या कोळसा रॅकची संख्या कमी झाल्याने वीज निर्मितीमध्ये कमी आल्याचे सांगितले. कोळसा निर्मिती आणि रॅकचे उत्तम नियोजन होण्याच्या दृष्टीनेही विभाग प्रयत्न करत असल्याचेही मंत्री डॉ.राऊत म्हणाले. बैठकीत महावितरण, महाजनकोमार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे सादरीकरण करण्यात आले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
