मुंबई : पुढील दोन वर्षात राज्यातील ३ लाख ५ हजार हेक्टरवरील उस क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेनुसार शेतक-यांना दोन टक्के व्याज दराने प्रती हेक्टरी ८५ हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे.
नाबार्डकडून दीर्घ मुदत कर्ज योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन त्याचे शेतकºयांना वाटप करण्यात येईल. शेतकºयांना राज्य सहकारी शिखर बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या कर्ज साखळीतून कजार्चं वितरण करण्यात येईल.
कजार्चा नियमित भरणा केल्यानंतर चार टक्के व्याज राज्य शासन, १.२५ टक्के व्याज साखर कारखाने आणि २ टक्के व्याज शेतकरी याप्रमाणे विभागून भरण्यात येईल. सरकारने उचलावयाच्या नियमित वार्षिक ४ टक्के व्याजाच्या भारापोटी २०१७-१८ ते २०२२-२३ या कालावधीसाठी सहकार विभागामार्फत आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. सहकारी साखर कारखान्यांसाठी असलेले व्याजाचे सव्वा टक्के दायित्व बंधनकारक आहे. व्याजाचं दायित्व स्वीकारण्यास तयार असणाºया साखर कारखान्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
