केंद्र सरकारचा युर्टन, गैरहिंदी भाषिक राज्यांमध्ये आता हिंदी भाषा शिकविणे अनिवार्य नाही

मुंबई | नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुद्यानुसार गैरहिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी भाषा शिकविणे अनिवार्य केले होते. परंतु या मसुद्याला देशभरात होणारा विरोध पहाता सरकारने युर्टन घेतला आहे. केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुद्यामधून हिंदी भाषेची अनिवार्यता वगळली आहे. सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाल्यास तीन भाषांपैकी एक भाषा अनिवार्य असणार आहे. इंग्रजी भाषा सोडून हिंदी भाषा शिकायची की नाही हे आपल्याला ठरवता येणार आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा सुधारीत मसुदा मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने जारी केला आहे. कलम ४.५.९ अंतर्गत हिंदीची अनिवार्यता काढून टाकली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता इंग्रजी भाषा वगळता उरलेल्या दोन भाषा प्रत्येक जण त्यांच्या आवडीनुसार निवडता येणार आहे.

राष्ट्रीय शिक्षा नीती २०१९च्या मसुद्यावरून राजकारण पेटले आहे. या मसुद्यानुसार गैरहिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी भाषा शिकविण्याचा प्रस्तावावर देशभरातून विरोध दर्शविला जात आहे. या मसुद्याला तामिळनाडू राज्याविरोध झाल्यानंतर आता महाराष्ट्र निवर्माण सेना यांनी देखील या वादात उडी घेतली असून याबाबत आक्रमक पवित्रा आहे. मनसेने हिंदी राष्ट्राभाषा नाही, असे ट्वीट मनसे अधिकृत या ट्वीटर हॅण्डलवरून केले आहे.

"हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. उगाच ती लादून आमची माथी भडकावू नका." – मनसे नेते अनिल शिदोरे#HindiImposition pic.twitter.com/wxja0RpCBT

— MNS Adhikrut – मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) June 2, 2019

मनसेने त्यांच्या ट्वीटर हॅण्डलवरून ट्वीट केले की, “हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. उगाच ती लादून आमची माथी भडकावू नका.” असा इशारा मनसे नेते अनिल शिदोरे यांनी दिला आहे. हॅशटॅक हिंदी इम पॉसिबल असे ट्वीट केले आहे. मनसेने या पूर्वीही हिंदी भाषेला विरोध केल्याचे पाहायला मिळाले आहे.

हिंदी भाषा राज्यात शिकविण्याच्या मुद्दावर सर्वप्रथम तामिळनाडूमधून विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे मोदी सरकारमधील मंत्र्यांनी तमिळमध्ये ट्विट केले होते. यात निर्मला सीतारमन आणि विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांचा समावेश आहे. कस्तुरीरंजन कमिटीने तयार केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा शुक्रवारी (३१मे) जाहीर करण्यात आला आहे.