HW News Marathi
महाराष्ट्र

राज्यातील २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा केला ‘या’ योजनेत समावेश

मुंबई | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा शेवटचा अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प आज (१८ जून) विधिमंडळाच्या सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा अर्थसंकल्‍प सादर असून यात राज्यातील २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यात येणार असून सदर प्रकल्पांची उर्वरित किंमत २२ हजार ३९८ कोटी आहे, त्यापैकी ३ हजार १३८ कोटी केंद्रीय अर्थसंकल्प प्राप्त होणार आहेत.

राज्यात १६३५ चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या असून त्यासाठी पशुधनाच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. तसेच सन २०१९ च्या मान्सून कालावधीत आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या प्रयोगास मान्यता मिळाली आहे.

साडेचार वर्षात २६० जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. खुल्या कालव्यांऐवजी नलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचनाचे धोरण आहे. त्यामुळे भूसंपादनाच्या खर्चात बचत होणार आहे. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी जलसंपदा विभागाकरिता रु. १२ हजार ५९७ कोटी १३ लक्ष ८९ हजार तरतूद केली आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत ६ लक्ष २ हजार मृद व जलसंधारणाची कामे पूर्ण केली आहेत. त्या माध्यमातून २६.९० टीएमसी पाणीसाठा क्षमता निर्माण करण्यात येणार आहे. या योजनेवर रु. ८ हजार ९४६ कोटी रुपयांचा खर्च होणार असल्याचेही मुनगंटीवारांनी सांगितले आहे.

मागील साडेचार वर्षात ३ लक्ष ८७ हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता आणि १ हजार ९०५ दक्षलक्ष घनमीटर (६७ टीएमसी) पाणीसाठा निर्माण करण्यात येणार आहे. मागील साडेचार वर्षात १४० सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. यात प्रामुख्याने बावनथडी मुख्य प्रकल्प, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प, डोंगरगाव प्रकल्प, निम्न पांझरा मध्यम प्रकल्प व उर्ध्व कुंडलिका प्रकल्पांचा समावेश आहे.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

राज्यात मध्यावधी निवडणुका होणार असतील तर राजभवनात जाऊन सांगावं लागेल, राऊतांचा पाटलांना टोला

News Desk

राजर्षी शाहू महाराजांचे सामाजिक न्यायाचे विचार सदैव मार्गदर्शक, त्याच विचारांवर राज्याची वाटचाल | अजित पवार

News Desk

दहावी-बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात २-३ दिवसांत निर्णय घेणार!

News Desk