HW News Marathi
महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था नीट चालू नये अशी दिल्लीतील काही लोकांची इच्छा दिसते 

मुंबई | देशात रुग्णांची संख्या सर्वात जास्त महाराष्ट्रात असताना सर्वात जास्त लसी महाराष्ट्राला मिळायला हव्यात, मात्र तसे मुद्दाम होऊ दिले जात नाही आहे.महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था नीट चालू नये अशी दिल्लीतील काही लोकांची इच्छा दिसते असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात कधीच न पाहिलेले संकट महाराष्ट्र मागील वर्षापासून पाहत आहे. महाराष्ट्राचे आरोग्य खाते,आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व इतर संपूर्ण प्रशासन पूर्ण ताकदीने केंद्रसरकारचे पहिल्यापासून मर्यादित सहकार्य असताना या संकटाचा मुकाबला करत आहेत असेही जयंत पाटील म्हणाले.

काल केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी प्रसारित केलेल्या पत्रकातून फक्त महाराष्ट्राविषयीचा द्वेष प्रतीत होत आहे. केवळ महाराष्ट्रात विरोधी विचारांचे सरकार असल्याने महाराष्ट्राला सहकार्य न करण्याची दिल्लीची भूमिका दिसत आहे असाही आरोप जयंत पाटील यांनी केला आहे.

कदाचित केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना महाराष्ट्राची पूर्ण माहिती नाही किंवा त्यांना अपूर्ण माहिती दिली गेली. महाराष्ट्राची लोकसंख्या, रुग्ण संख्या, किती लसी उपलब्ध झाल्या या प्रश्नांची शहानिशा करण्याआधी परिपत्रक काढून राज्याला बदनाम करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत का अशी शंका जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्राला ८५ लाख लसी मिळाल्या आहेत मात्र महाराष्ट्राची लोकसंख्या आहे १२.३० कोटी तर अक्टिव्ह रुग्णसंख्या जवळपास ४. ७३ लाख इतकी आहे. गुजरातला ८० लाख लसी मिळाल्या तिथे लोकसंख्या ६.५० कोटी आहे तर अक्टिव्ह रुग्ण संख्या जवळपास १७ हजार आहे याची आठवणही जयंत पाटील यांनी करुन दिली आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या दृष्टीनं राज्यशासन घेणार मोठा निर्णय- अजित पवार

News Desk

शिक्षण, आरोग्य आणि रस्ते विकासावर भर!- अजित पवार

Aprna

एसटीच्या विलिनीकरणाबाबत गठित समितीच्या अहवालानंतर निर्णय घेणार! – अनिल परब

Aprna