मुंबई | भाजपचे सरकार प्रत्येकवेळी देशातील जनतेची थट्टा करत आले आहे. त्यामुळे यापूर्वीचे निर्णय देखील असेच नजरचुकीने घेतले गेले असावेत अशी जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली आहे.केंद्रसरकारने विविध अल्पबचत योजनांवरील व्याजाच्या दरात कपात केली. त्यानंतर लगेचच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही कपात मागे घेत यु-टर्न घेऊन सारवासारव केली आहे. यावर जयंत पाटील यांनी ट्विटद्वारे निशाणा साधला आहे.दरम्यान भाजपचे सरकार प्रत्येकवेळी देशातील जनतेची थट्टा करत आले आहे. आज पुन्हा एकदा त्याची पुनरावृत्ती झाली असून कोट्यवधी ठेवीदारांची केंद्रसरकारने थट्टा केली आहे असा थेट आरोपही प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला आहे.
From demonetisation to promising vaccines first in poll-bound states – every now and then @BJP4India likes to play a prank on the nation. Today it joked around with millions of depositors – maybe the past decisions were also an oversight with delight?#NationalJumlaDay https://t.co/fNvkUGtdCc
— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) April 1, 2021
सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीवरील (पीपीएफ) व्याजदर ०.७ टक्क्याने कमी करून ६.४ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. पोस्टाच्या बचत खात्यावरील व्याज वार्षिक ४ वरून ३.५ टक्के केले आहे. एक वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर ५.५ वरून ४.४ टक्के तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनांवरील व्याज ७.४ वरून ६.५ टक्के केले आहे. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याजदर ६.८ वरून ५.९ टक्के तर किसान विकासपत्रांवरील व्याजदर ६.९ टक्क्यांवरून ६.२ टक्के करण्यात आले. सुकन्या समृद्धी योजनेचेही व्याजदर कमी केले आहेत. नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (१ एप्रिल ते ३० जून २०२१) हे नवे व्याजदर लागू राहतील. मात्र नजरचुकीने झाले असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
निर्मला सीतारमन यांनी ट्विटमध्ये काय?
केंद्र सरकारच्या लहान बचत योजनांवरील व्याजदर २०२०-२०२१ च्या शेवटच्या तिमाहीत होते तेच राहतील, म्हणजेच मार्च २०२१ पर्यंतचे दर. नजरचुकीने प्रसिद्ध करण्यात आलेला आदेश मागे घेण्यात येईल असं निर्मला सीतारमन यांनी ट्विटमध्ये सांगितलं आहे.
Interest rates of small savings schemes of GoI shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020-2021, ie, rates that prevailed as of March 2021.
Orders issued by oversight shall be withdrawn. @FinMinIndia @PIB_India— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 1, 2021
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
