मुंबई | राज्यात कोरोनाचे संकट वाढतच चालले आहे. अशातच गृहनिर्माण मंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी कोरोनावर यशस्वी मात करत घरी सुखरुप आले आहेत. कोरोनाचा धोका कमी करण्यासाठी सरकारकडून विविध निर्णय घेण्यात येत आहे. मात्र मोदी सरकार कोणतीही आर्थिक मदत न करता अभ्यास पथके पाठवून राज्य सरकारांना दादागिरी करत असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांनी फेसबुकवर एख पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यात, कोरोनाशी खरी लढाई फक्त आणि फक्त राज्य सरकार करत आहेत ही वस्तुस्थिती ध्यानात घ्या. शिवाय सर्व आर्थिक नाड्या आपल्या ताब्यात ठेवून पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांना फक्त खीळ घालायचा प्रयत्न केला आहे, अशा शब्दांत त्यांनी भाजपला खडे बोल सुनावले आहेत.
काय आहे पोस्ट, वाचा…
उच्चभ्रूंचा कोरोना आणि येणारा काळ
उच्चभ्रूंच्या पंचतारांकित गगनचुंबी सोसायट्यांमध्ये सध्या शुकशुकाट आहे. कोणीही घराबाहेर पडत नाही. बाहेरून येणारे भाजीवाले दूधवाले, स्वच्छता कर्मचारी, या सर्वांची प्रवेशद्वारावर काटेकोर चाचणी केली जाते. त्यांना कोणाला ताप नाही ना, सर्दी खोकला नाही ना, हे तपासलं जातं. त्यासाठी सुरक्षा रक्षक सोसायट्यांमध्येच राहतात. त्यांच्या जेवणाखाण्याची व्यवस्था सोसायट्यांनी स्वखर्चाने केली आहे. या सुरक्षायक्षकांकडे थर्मल गन, हातमोजे, तोंडाला मास्क स्यानिटायझर अशी सामग्री मुबलक प्रमाणात देण्यात आलेली आहे. खुद्द सोसायटीत राहणारे, पण अत्यावश्यक सेवेत असलेले जे लोक कामासाठी बाहेर जातात त्यांनाही घरी परत येताना या सगळ्या चाचण्या देऊनच सोसायटी प्रवेश मिळतो. मग ते डॉक्टर्स असोत की बँकर्स. नियम म्हणजे नियम. तो सर्वांना समान लागू. आता त्यांची जर ही अवस्था असेल, तर चुकूनमाकून येणारी कामवाली बाई किंवा एखाद्याच्या गाडीचा ड्रायव्हर यांची तर बातच सोडा. सोसायटीतला एखादा रहिवासी पंधरा-वीस मिनिटात जवळच्या दुकानातून वाणसामान जरी घेऊन आला तरी त्याची या चाचण्यांमधून सुटका नाही.
विद्यमान परिस्थितीत हे सगळं ऐकायला तार्किक दृष्ट्या उचित वाटतं आणि आहे यात शंका नाही नाही. मी स्वतः आता कोरोनाच्या आजारातून उठून घरी आल्यामुळे ही मंडळी जी काळजी घेत आहेत ती मला कौतुकास्पद वाटते. या सोसायट्यांच्या व्हाट्सअप ग्रुप वर गेलात तर मात्र या तथाकथित उच्च मध्यमवर्गीयांचा आणि लब्धप्रतिष्ठित़ाचा संताप येतो. उपाशीपोटी मरणाऱ्या, आठशे-नऊशे किलोमीटर चालत किंवा सायकलने प्रवास करत आपलं घर गाठायचा प्रयत्न करणाऱ्या, प्रवासाला साधन मिळेल या आशेने रेल्वे स्थानकावर किंवा बसस्थानकावर गर्दी करणाऱ्या, सिमेंटच्या मिक्सर गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या, अथवा मालगाडीखाली किडा-मुंगी सारखे मरणाऱ्या “स्थलांतरित” मजूर, कामगारांबद्दल एक ओळही सहानुभूती दिसणार नाही. उलट तुच्छता दिसेल. “हे गर्दी करतात, सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम मोडतात, म्हणून कोरोना झपाट्याने पसरत आहे”, अशी यांची पक्की धारणा असते. “हे इथे झक मारायला येतातच कशाला”, अशी तक्रार करताना त्यांना आपल्या सोसायटीच्या प्रवेशद्वारावर सध्या पहारा देणारे आणि यांनी आखून दिलेले सर्व नियम पाळून चाचण्या घेणारे सुरक्षा रक्षक हेसुद्धा देशाच्या इतर प्रांतातून आलेले स्थलांतरित आहेत याचा सोयीस्कर विसर पडलेला असतो. टाळ्या वाजवणे, दिवे लावणे, हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी करणे या साऱ्या केवळ दिखाऊ आणि प्रतीकात्मक गोष्टी आहेत याची पूर्ण कल्पना असूनही ही मंडळी त्यात मनोभावे सामील होतात. देश स्वतंत्र झाला, त्यात विविध राज्यं तयार झाली तरी घटनेनुसार हा देश एकच देश आहे आणि यातला प्रत्येक माणूस तो कुठल्याही राज्यातून आलेला असेल, या देशाचा नागरिक आहे ही भावना अजून या देशात निर्माण झालेली नाही असा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. आपण अजूनही एकमेकांकडे हा भैय्या, हा मराठी, हा कानडी, हा पंजाबी, हा बंगाली याच नजरेने पाहतो हे विदारक वास्तव यातून समोर दिसतं. माझ्या देशात जर मला कुठेही जाऊन माझं पोट भरायचं स्वातंत्र्य असेल तर मी माझ्या देशात “स्थलांतरित” कसाकाय ठरू शकतो हा प्रश्न आता ऐरणीवर आणला पाहिजे.
एक मात्र बरं झालं. सतत फक्त आपल्या आरोग्याची चिंता करणाऱ्या या अप्पलपोट्या उच्च मध्यमवर्गाला आता कळलं असावं की आपला जीव सुरक्षित राहण्यासाठी, गोरगरिबांचं आरोग्य सुद्धा चांगलं राहिलं पाहिजे. असा भयानक आजार जात, पात, धर्म, लिंग आणि आर्थिक स्तर याची चौकशी करून येत नसतो. आधीपासूनच परमार्थात स्वार्थ पाहिला की अशी दरवाजे बंद करून भीतीच्या छायेत जगायची वेळ येत नाही.
१६२० साली अमेरिकेचा शोध लागल्यानंतर प्रामुख्याने ब्रिटिश आणि त्यापाठोपाठ अनेक युरोपियन देशांमधले लोक तिथे गेले, वसले आणि आजही जात आहेत. त्यात भारतीयांची संख्या सुद्धा लक्षणीय आहे. म्हणूनच अमेरिका हा स्थलांतरितांचा देश म्हणता येतो. पण लॉस एंजलिस मधून न्यूयॉर्कमध्ये नोकरीला आलेला अमेरिकन नागरिक स्थलांतरित नसतो. आपल्याकडे मात्र लखनौ, किंवा पाटण्यावरून मुंबई, दिल्ली किंवा बेंगळुरूमध्ये आलेल्या माणसाला आपण स्थलांतरित मानतो हे आपलं समाज म्हणून एक मोठं मागासलेपण आणि अपयश आहे.
येणारा काळ आर्थिकदृष्ट्या अतिशय भयानक ठरणार आहे हे प्रत्येकाने लक्षात घ्यायला हवं. पंतप्रधान टीव्हीवर येऊन नाट्यमय घोषणा करतात खरं, पण आज कोरोनाशी खरी लढाई फक्त आणि फक्त राज्य सरकारं करत आहेत ही वस्तुस्थिती ध्यानात घ्या. शिवाय सर्व आर्थिक नाड्या आपल्या ताब्यात ठेवून पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांना फक्त खीळ घालायचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, विलासराव देशमुख आदी मुख्यमंत्र्यांच्या काळात प्राथमिक आरोग्य केंद्रं, जिल्हा परिषदांची रुग्णालयं यांचं जे भक्कम जाळं निर्माण झालं त्यामुळेच आज आपला संघर्ष सुरू आहे. कुठलीही आर्थिक मदत न करता मोदी सरकार अभ्यास पथकं पाठवून राज्य सरकारांना दादागिरी मात्र नेमाने करत आहे. एक प्रकारचं आर्थिक अराजक निर्माण करायचं, संघराज्य पद्धतीचा साचा ढिला करायचा, आणि अलगद संसदीय लोकशाही मोडून अध्यक्षीय व्यवस्था आणायची, हा डाव आता दिसू लागला आहे. लॉकडाऊन हा उपाय नाही, ते केवळ पॉज बटण आहे हे राहुल गांधी सतत का सांगताहेत त्याचा विचार करा. कोरोनाची समस्या गंभीर होऊ शकते हा इशारा त्यांनी १२ फेब्रुवारीला दिला होता. पण १५ मार्चपर्यंत भारतात कोरोना नाही असा मोदी सरकारचा दावा होता, हे आठवणीत असू द्या.
डॉ. जितेंद्र आव्हाड
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
