मुंबई | महाविकासआघाडी सरकारने माझ्यावर सुडबुद्धीने गुन्हा दाखल केला, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. दरेकरांना मुंबै बँक बोगस मजूर प्रकरणात आता सोमवारी (२१ मार्च) सुनावणी होणार आहे. आणि दरेकरांना सोमवारपर्यंत अटक न करण्याचे निर्देश सत्र न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे दरेकरांना सत्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात दरेकरांना काल (१६ मार्च) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नव्हता. न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. आणि दरेकरांना मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयात जाण्यास सांगितले.
दरेकर हे प्रतिज्ञा या मजूर सहकारी संस्थेत साल १९९७ मध्ये सभासद होतो. आणि दरेकरांनी २० वर्षे मजूर असल्याचे खोटे भासवत मुंबै बँकेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. यादरम्यान दरेकरांनी आर्थिक अफरातफर करण्यात आले. २०१५ मध्ये ‘नाबार्ड’चा प्रत्येक अहवालात मुंबै बँके घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. २०१३मध्ये ८९ अ अंतर्गत केलेल्या चौकशीत संचालक मंडळाने मुंबै बँकेच्या ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले असून यात कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
