मुंबई | ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राने एम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी मागणी अशी मागणी लोकसभा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत केली आहे. ओबीसींवर अन्याय होता कामा नये, असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. तर राज्याचा ओबीसींना न्याय देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्या म्हटले.
तुमच्याकडे असलेला एम्पिरिकल डेटा तुम्ही दिला आणि तुमची भूमिका स्पष्ट केली. यामुळे आज जो ओबीसींवर पंचायत राज्यमध्ये जो अन्याय होतोय तो होणार नाही. त्यामुळे मला वाटते एका मताने हा निर्णय महाराष्ट्राने झाला आहे. माझ्याच राज्याचे नाही तर इतर राज्यातील ओबीसींवर देखील अन्याय होता कामा नये. आणि हे बिल एक मताने संसदेत आणि महाराष्ट्रात देखील पास झाले आहे. केंद्र सरकारला नम्र विनंती आहे की, आपण महाराष्ट्र सरकार, सगळ्याच राज्यांच्या बाजूने आणि ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, याच्यासाठी आम्हाला मदत करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाला तुर्तास स्थगिती
राज्यातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसीना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे न्यायालायने तुर्तास तरी ओबीसी आरक्षण स्थगिती दिली आहे. राज्यचा आध्यादेश ग्राह्य धरला येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमुद केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता राज्यातील आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत निवडणूक होणार आहेत. या निवडणुकीच्या दृष्टीने हा महत्वाचा निर्णय मानला जातो. न्यायालयाने ओबीसीच्या आरक्षणाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
