मुंबई | महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने नागरी पाणी पुरवठा योजनांसाठी महानगरपालिका / नगरपालिका यांच्यावतीने आयुर्विमा महामंडळाकडून उभारलेल्या थकीत कर्जाची एकरकमी परतफेड (OTS) करण्यात आली आहे. मागील ९ वर्ष प्रलंबित असलेला हा प्रश्न पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या ठाम भूमिकेमुळे निकाली निघाला आहे.
आयुर्विमा महामंडळाचे व्याज कमी करण्याच्या दृष्टीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. बैठकीत पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या ठाम भूमिकेमुळे आयुर्विमा महामंडळाने २४०.०० कोटी रूपये व्याज कमी केले. उर्वरित ३५७.०० कोटी रुपये थकीत कर्ज रकमेची एकरकमी (OTS) परतफेड करण्यात आली. पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ पी गुप्ता यांनीही यासंदर्भात भूमिका मांडली.
कर्ज परतफेडीची जबाबदारी महानगरपालिका/नगरपालिका यांची असूनही कर्ज परतफेडीची रक्कम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे विहीत मुदतीत जमा न केल्याने या कर्जाच्या थकबाकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. आयुर्विमा महामंडळाचा व्याज दर हा ८.५ ते १८ टक्के इतका मोठ्या प्रमाणात होता व २०२२ अखेर पर्यंत थकबाकीची रक्कम ६०० कोटींच्या घरात जात होती.
डिसेंबर २०२१ च्या अधिवेशनाआधी पुरवणी मागणीसाठी वित्त विभागाच्या व्यय, ऋण व हमी आणि अर्थसंकल्प या तिन्ही शाखांमध्ये एकरकमी परतफेडीची आवश्यकता व त्यामागची भूमिका पटवून देण्यात आली. चर्चेमध्ये सर्व शंकांचे निरसन करण्यात येऊन परतफेडीसाठी शासनाकडून उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या रकमेच्या वसुलीचाही मार्ग ठरविण्यात आला. त्यानुसार ५६०.०० कोटी रू रकमेची पुरवणी मागणी (एकूण अर्थसंकल्पित तरतूद २.८६+ ५६०.००= ५६२.८६ कोटी) मान्य करण्यात आली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
