महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज 2018-19 चा राज्याचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर केला. यंदाचा त्यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प आहे. यात शेतकरी वर्गाची वाढती नाराजी लक्षात घेता, शेती, सिंचन आणि शेतीपूरक व्यवसायासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र सातव्या वेतन आयोग आत्ताच लागू होणार नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकुयात…
- राज्यात 5 लाख 32 हजार नवे करदाते
- जीएसटी अंतर्गत 45 हजार कोटी रक्कम प्राप्त झाली
- मुंबई महापालिकेसह इतर पालिकांना 11 हजार कोटी रक्कम दिली गेली
स्मारकासाठी तरतूद खालीलप्रमाणे :
- अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी 300 कोटींची तरतूद
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी 150 कोटींची तरतूद
- लहुजी वस्ताद यांचे पुणे येथे स्मारक उभे करणार
- अहिल्याबाई होळकर यांच्या सन्मानार्थ- सामाजिक सभागृह बांधली जातील – 30 कोटींची तरतूद
शिक्षणासाठी तरतूद खालीलप्रमाणे :
- स्कील इंडिया – कुशल महाराष्ट्र योजना : राज्यातील 15 ते 25 वयोगटातील मुलांसाठी कौशल्य प्रदानाचा कार्यक्रम राबवला जातोय
- स्टार्टअप उदोयगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नविन कार्यक्रम
- परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांसाठी – परदेश रोजगार कौशल्य विकास केंद्र सुरु होतंय
- महाराष्ट्रात 6 कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना होणार
- जिल्हास्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र – 50 कोटी
- मानव विकास मिशनसाठी 350 कोटी
- आकांक्षित जिल्ह्यांना 121 कोटी
- आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या 100 शाळा उभारणार, त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन होणार – 36 लाख रुपयांची तरतूद
- विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन 4000 रुपयांपर्यंत वाढवले
- राजर्षी शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजना – मर्यादा 6 लाखावरुन 8 लाखापर्यंत वाढवले (605 कोटी रू. निधी)
- अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी 400 कोटींची तरतूद
- महापुरुषांचे साहित्य सलग उपलब्ध व्हावे यासाठी वेबसाईटची निर्मिती – 4 कोटींची तरतूद
- महानुभाव पंथाचे आद्यप्रवर्तक चक्रधर स्वामी यांच्या नावे अध्यासन केंद्र
- अमरावती येथील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशासकीय इमारतीच्या व वसतीगृहाच्या बांधकामाकरिता रू. 13 कोटी निधी
- हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्यासाठी 3 कोटी 50 लक्ष रू. निधीची तरतूद
विविध योजनांसाठी तरतूद खालीलप्रमाणे :
- शामाप्रसाद मुखर्जी जनवनविकास योजना – 100 कोटी
- रमाई घरकूल योजना – 700 कोटी
- सरकारी वसतीगृहासाठी – 618 कोटी
- अल्पसंख्याक योजनांसाठी – 350 कोटींची तरतूद
- घर/गृह योजनांसाठी – 1075 कोटी
- ग्रामीण भागांच्या संगणकीकरणासाठी योजना
- रिक्षाचालकांसाठी एक महामंडळ स्थापन होणार – 5 कोटी
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
