मुंबई | एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही मागील दीड वर्षापासून नियुक्ती मिळत नसल्यामुळे पुण्यातील स्वप्नील लोणकरने आत्महत्या केली आहे. स्वप्नीलच्या आत्महत्येनंतर अखेर महाविकास आघाडी सरकारला जाग आल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण, याबाबत आज (१३ जुलै) पार पडलेल्या बैठकीत MPSCने ८१७ जागांची शिफारस केली होती त्याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीत SEBC प्रवर्गातील ४८ विद्यार्थ्यांसह ४१३ विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर नियुक्ती देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही माहिती दिली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आज या बाबतची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत MPSC ने ८१७ जागांसाठी केलेल्या शिफारशीबाबतही चर्चा झाल्याची माहिती भरणे यांनी दिलीय. SEBCच्या जागांबाबत आम्ही विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागितला आहे. आज संध्याकाळपर्यंतच तो अभिप्राय येईल, असं सांगतानाच आयोगावर ३१ जुलैपर्यंत सदस्यांची रिक्त पदे भरली जातील असंही भरणे यांनी सांगितलं आहे.
या बैठकीत ४८ SEBC सह ४१३ विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर नियुक्ती देण्याचं आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती विद्यार्थी प्रतिनिधींनी दिली आहे. MPSCच्या ८१७ पदांची भरती लवकरच केली जाणार आहे. SEBC च्या कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही, असा दावा यावेळी भरणे यांनी केलाय. तसंच ३१ जुलैपर्यंत MPSC आयोगावर ४ सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.
MPSC च्या परीक्षांचं वेळापत्रक एक वर्ष आधी जाहीर करण्याची सूचना
त्याचबरोबर UPSC च्या धर्तीवर राज्यात MPSC च्या परीक्षांचं वेळापत्रक एक वर्ष आधी जाहीर करण्याची सूचनाही आजच्या बैठकीत अजित पवार यांनी MPSCला दिल्याचं भरणे म्हणाले. १५ हजार ७१७ पदांच्या भरतीची प्रक्रियाही लवकर सुरू करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. कोरोना काळात वित्त विभागाने शासकीय भारतीवर बंदी आणली होती. ही पदे भरण्यासाठी ती बंदी काहीशी शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचंही भरणे यांनी सांगितलं.
आयोगावर अधिक सदस्य नेमण्याची मागणी
केरळच्या धर्तीवर एमपीएससी आयोगात अधिक सदस्य नेमण्यास राज्यपाल यांनी परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. कारण६ हजार उमेदवारांची मुलाखत घेणे बाकी आहे. अधिक सदस्य असतील तर लवकर मुलाखती होतील, अशी मागणीही या बैठकीतून करण्यात आल्याचं भरणे म्हणाले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
