मुंबई | मराठा आरक्षणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा समाजाने वेगवेगळ्या पातळींवर आंदोलन केले होते. या आंदोलनात काही ठिकाणी हिंसाचार झाला आणि आर्थिक नुकसान झाले होते. यातील काही दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ते गुन्हे मागे घेण्याचा हालचालींना आता वेग आला आहे.
मराठा आंदोलनाच्या काळात दाखल झालेले सत्तर टक्के गुन्हे मागे घेण्याबाबत राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने संमती दर्शवली आहे. मात्र, उर्वरित तीस टक्के गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे असल्याने ते गुन्हे मागे घेण्यास हा विभाग तयार नसल्याची माहिती आहे. या संपूर्ण प्रकरणात अंतिम निर्णय हा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार आहेत. हे गुन्हे मागे घेण्याबाबत मराठा समाजाचे नेते आणि शिवसेनेसारख्या राजकीय पक्षांनी सरकारवर दबाब आणला होता.
मराठा समाजाच्या नेत्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यापासून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचीही भेट घेतली होती. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शिवसेनेनेही मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. सर्व पक्षांनी या मागणीला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आंदोलकांवरील दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
